नई दिल्ली (पीटीआई)। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व वाला मंत्रिसमूह बुधवार को अपनी अगली बैठक करेगा। इस बैठक में उन तकनीकी समस्याओं को सुलझाने पर बात की जाएगी जो कि मौजूदा समय में जीएसटी नेटवर्क में आ रही हैं।

सूत्र ने बताया, “यह मंत्रिसमूह की छठी बैठक होगी। सितंबर 2017 में इसका गठन किया गया था। पैनल इस बैठक में जीएसटीएन की कार्यप्रणाली की जांच कर सकता है। साथ ही आईटी क्षेत्र इन्फोसिस को दिए गए कामकाज की समीक्षा भी की जाएगी, ताकि पोर्टल पर यूजर के अनुभव को और बेहतर बनाया जा सके।” जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2015 में इन्फोसिस को 1380 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था ताकि वह जीएसटीएन के लिए एक तकनीकी ढांचा तैयार करे और उसे संचालित करे।

जीएसटीएन उस पोर्टल का आईटी बैकबोन है जिसके जरिए करदाता जीएसटी के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन, माइग्रेशन और टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यह उस वक्त से ही मुश्किलों का सामना कर रहा है जब पहली बार GSTR-3B फाइल करने के लिए डेडलाइन तय की गई थी।

इसके अलावा हाल ही में जीएसटीआर-1 की फाइनल सेल्स रिटर्न को दाखिल करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 15 जनवरी 2018 कर दिया गया था। हालांकि यह डेडलाइन सिर्फ उन्हीं कारोबारियों के लिए ही थी जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रहा है। वहीं इससे पहले यह डेडलाइन 10 जनवरी 2018 निर्धारित की गई थी।

Posted By: Praveen Dwivedi

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