आम लोगों के लिए खुशखबरी, बैंकों से अब आसानी से मिलेंगे सस्ते लोन, सरकार की बड़ी घोषणाएं
अर्थव्यवस्था की माली हालत के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया।
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। अर्थव्यवस्था की माली हालत के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वित्त मंत्री ने भारत की अर्थव्यवस्था को बाकी देशों की अर्थव्यवस्था से बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि भारत में मंदी जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहे है। इस दौरान सीतारमण ने कहा कि भारत की विकास दर बाकी देशों से बेहतर है। जीएसटी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी रिफंड को और आसान किया जाएगा।
निर्मला सीतारमण के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें...
- बैंक KYC के लिए आधार की प्रमाणिकता के लिए बार-बार की प्रक्रिया से बचना होगा।
- लोन खत्म होने के 15 दिन के अंदर कागजात देने होंगे।
- घर, वाहन खरीदने पर और ज्यादा क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा।
- MSME के सभी पेंडिंग जीएसटी रिफंड को 30 दिन के अंदर वापस दिया जाएगा।
- भविष्य के लिए जीएसटी रिफंड से जुड़े मामले सामने आने के बाद 60 दिन के अंदर इसका समाधान करना होगा।
- आधार बेस्ड KYC के जरिए डीमैट और म्युचुअल फंड में निवेश करने के लिए अकाउंट खोलने की इजाजत होगी।
- MSME की केवल एक परिभाषा होगी, इसके जरिए कंपनियां अपने काम आसानी से कर सकती हैं।
- MSME एक्ट को जल्द ही कैबिनेट के सामने ले जाया जाएगा।
- लोन क्लोज होने के बाद सिक्युरिटी रिलेटेड डॉक्युमेंट बैंकों को 15 दिन के भीतर देना होगा।
- लोन आवेदन की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी।
- लॉन्ग, शॉर्ट टर्म कैपिटेल गेन सरचार्ज वापस लिया जाएगा।
- सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजेनस और ईज ऑफ लिविंग पर फोकस कर रही है।
- विजयादशमी से केंद्रीय सिस्टम से नोटिस भेजे जाएंगे।
- टैक्स के नाम पर किसी को परेशान नहीं किया जाएगा।
- टैक्स उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगेगी।
- बैंकों के लिए 70 हजार करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।
- सरकार पर टैक्स को लेकर लोगों को परेशान करने वाले आरोप झूठे हैं।
- हम जीएसटी की प्रक्रिया को और सरल बनाने जा रहे हैं।
- टैक्स से जुड़े कानूनों में भी सुधार होगा।
- टैक्स और लेबर कानूनों में लगातार सुधार।
- आर्थिक सुधारों की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है।
- इनकम टैक्स रिटर्न भरना पहले से काफी आसान हुआ है।
- आगे GST को और आसान बनाया जाएगा।
- चीन और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड वॉर की वजह से मंदी की समस्या।
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