सरकारी बैंकों ने एक मार्च से आठ मई के बीच 5.95 लाख करोड़ रुपये के लोन को दी मंजूरीः सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट में लोन को मंजूरी से जुड़ी जानकारी दी गई है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने एक मार्च से आठ मई के बीच छोटे कारोबारियों, रिटेल, कृषि और कॉरपोरेट सेक्टर को 5.95 लाख करोड़ रुपये के लोन को मंजूरी दी। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट में बताया गया है कि इस अवधि में नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को 1.18 लाख करोड़ रुपये के लोन दिए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि लॉकडाउन के दौरान मंजूर किए गए लोन की राशि यह दिखलाती है कि देश की अर्थव्यवस्था रिकवरी के लिए तैयार है।
सीतारमण के कार्यालय की ओर से मंगलवार को किए गए ट्वीट में कहा गया है कि 20 मार्च से आठ मई के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के पात्र 97 फीसद लेनदारों को सम्पर्क किया।
PSBs sanctioned loans worth Rs 5.95 lakh crore for more than 46.74 lakh accounts from the MSME, Retail, Agriculture & Corporate sectors between March 1 and May 8, 2020. Total financing worth Rs 1.18 lakh crore was provided to NBFCs. @FinMinIndia @DFS_India @RBI @PIB_India
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) May 12, 2020
Between March 20 - May 8, Public Sector Banks contacted 97% of borrowers eligible for emergency credit lines & working capital enhancements and sanctioned loans worth Rs 65,879 crore, up from the Rs 26,500 crore sanctioned as of May 4. @FinMinIndia @RBI @DFS_India @PIB_India
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) May 12, 2020
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक विशेष रूप से MSME सेक्टर और कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन से प्रभावित बिजनेसेज को पहले से मंजूर क्रेडिट लाइन और वर्किंग कैपिटल में वृद्धि जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है, जिसे कारोबारी गतिविधियां लगभग ठप पड़ गई हैं और इससे कारोबार प्रभावित हुए हैं।