वित्त मंत्री ने उद्योग प्रतिनिधियों से की मुलाकात, कर विवाद निपटारे की प्रस्तावित स्कीम पर मिले सुझाव

नई दिल्ली, पीटीआइ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान प्रत्यक्ष कर विवादों के निपटारे से जुड़ी प्रस्तावित स्कीम पर चर्चा हुई। इस स्कीम के तहत करदाताओं को बिना ब्याज और जुर्माने के अपना बकाया कर चुकाने का मौका दिया जाएगा।प्रत्यक्ष कर से जुड़े विवादों में नौ लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि अटकी हुई है। इससे निपटने के लिए सरकार ने लोकसभा में 'प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020' पेश किया है।

सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्री से मुलाकात के दौरान उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने इस योजना को लेकर कई सुझाव दिए। प्रस्ताव के तहत विवाद से निपटारा चाहने वाले करदाता यदि 31 मार्च, 2020 तक अपना बकाया टैक्स चुका देते हैं, तो उन्हें ब्याज और जुर्माने में पूरी छूट दी जाएगी। इससे चूकने वाले करदाताओं को सभी देनदारियों के ऊपर 10 फीसद का अतिरिक्त विवाद कर चुकाना पड़ेगा।

इसी तरह कुछ अन्य मामलों में भी सशर्त छूट मिलेगी। उद्योग संगठन पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट डीके अग्रवाल ने एक बयान में कहा कि इस योजना के तहत आखिरी तारीख एक महीना बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2020 कर दी जानी चाहिए। उनका कहना है कि इससे कई करदाता लाभन्वित होंगे और सरकार को दो लाख करोड़ रुपये तक का राजस्व प्राप्त हो सकता है। उल्लेखनीय है कि 30 नवंबर, 2019 तक के आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न स्तर पर कर विवाद के करीब पांच लाख मामले हैं, जिनमें करीब 9.32 लाख करोड़ रुपये फंसे हैं।