डॉक्टर, सीए भी ले सकेंगे एमएसएमई वाले कर्ज को, 250 करोड़ के टर्नओवर वाले कारोबारी भी अब लोन के हकदार

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एमएसएमई के लिए घोषित 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के दायरे को बढ़ाने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने इस स्कीम के तहत कर्ज लेने की अधिकतम सीमा को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ तक कर दिया है। वहीं उद्यमियों के साथ अब डॉक्टर, चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) जैसे प्रोफेशनल्स भी इस कर्ज को ले सकेंगे। अब 250 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले कारोबारी भी एमएसएमई के कर्ज को ले सकेंगे। अभी अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले कारोबारी ही इस कर्ज को ले सकते थे।

गत 20 मई को कैबिनेट कमेटी ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीसी) को मंजूरी दी थी। इसके तहत 3 लाख करोड़ के कर्ज देने का फैसला किया गया है। इस कर्ज की पूरी गारंटी लेने के लिए सरकार ने 41,600 करोड़ रुपए का फंड बनाया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बताया कि ईसीएलजीसी के तहत अब व्यक्ति विशेष को भी स्कीम की योग्यता व शर्तों को ध्यान में रखते हुए कर्ज देने का फैसला किया गया है। वित्त सेवा विभाग के सचिव डी. पांडा ने बताया कि इस स्कीम के तहत डॉक्टर और सीए जैसे प्रोफेशनल्स अपने कारोबार के लिए कर्ज ले सकेंगे। इन प्रोफेशनल्स को कर्ज देने में भी कंपनी को दिए जाने वाले कर्ज की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

ईसीएलजीसी के तहत कर्ज लेने के लिए इस साल 29 फरवरी तक कारोबारी पर अधिकतम 25 करोड़ तक का बकाया होना चाहिए था और उस बकाए के 20 फीसद तक वह कारोबारी कर्ज ले सकता था। यानी कि कारोबारी इस स्कीम के तहत अधिकतम 5 करोड़ तक कर्ज ले सकता था। पांडा ने बताया कि 25 करोड़ की सीमा को बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया गया है और उसके 20 फीसद यानी कि कारोबारी अब 10 करोड़ रुपए तक कर्ज ले सकता है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक ईसीएलजीसी के तहत गत 29 जुलाई तक 136155 करोड़ रुपए कर्ज की मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 87,227 करोड़ का भुगतान हो चुका है।

जीएसटी कंपनसेशन पर बुलाई जाएगी काउंसिल की विशेष बैठक

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बताया कि राज्यों को दिए जाने वाले जीएसटी कंपनसेशन मसले पर जीएसटी काउंसिल की विशेष बैठक बुलाई जाएगी। जल्द ही इस बैठक की तारीख का एलान कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक में कंपनसेशन मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल से ली गई सलाह पर विचार-विमर्श किया जाएगा। हाल ही में अटॉर्नी जनरल से इस बात की सलाह ली गई थी कि क्या राज्यों के जीएसटी कंपनसेशन के लिए जीएसटी काउंसिल बाजार से कर्ज ले सकती है। सीतारमण ने बताया कि अटॉर्नी जनरल की सलाह मिल गई है और बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि जीएसटी काउंसिल की गत बैठक में कंपनसेशन का मसला उठने पर एजी से सलाह लेने पर सहमति बनी थी।

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार जल्द ही रणनीतिक क्षेत्र की सूची जारी करेगी। उन्होंने बताया सार्वजनिक कंपनियों के लिए एक नीति लाएगी जिसमें रणनीतिक क्षेत्र को परिभाषित किया जाएगा। रणनीतिक क्षेत्र में चार से अधिक सार्वजनिक कंपनियां नहीं होंगी।