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एक्शन में आई मोदी सरकार, राज्यों को जारी हुई 1.4 लाख करोड़ रुपये की किस्त, इस राज्य में ट्रांसफर हुई सबसे ज्यादा राशि

Central Tax Devolution सोमवार से देश में मोदी सरकार ने अपना कार्यभार संभाल लिया। अपने कार्यभार संभालने के साथ ही मोदी 3.0 एक्शन में दिखी। कल प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17 वीं किस्त के अधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर किये हैं। वहीं आज केंद्र सरकार ने राज्यों को Tax Devolution की 139750 करोड़ रुपये की किस्त जारी कर दी है।

By Agency Edited By: Priyanka Kumari Published: Tue, 11 Jun 2024 12:47 PM (IST)Updated: Tue, 11 Jun 2024 12:55 PM (IST)
Central Tax Devolution: एक्शन में आई मोदी सरकार

एएनआई, नई दिल्ली। सोमवार से देश में मोदी सरकार ने अपना कार्यभार संभाल लिया। अपने कार्यभार संभालने के साथ ही मोदी 3.0 एक्शन में दिखी। कल प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17 वीं किस्त के अधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर किये हैं। वहीं आज केंद्र सरकार ने राज्यों को Tax Devolution की 1,39,750 करोड़ रुपये की किस्त जारी कर दी है।

इसकी जानकारी वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई। मंत्रालय ने बताया कि यह फैसलाविभिन्न राज्यों की विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए लिया गया ताकि कोई भी परियोजना पूंजी की आवश्यकता के कारण विलंबित न हो।

इस राज्य को मिला ज्यादा पैसा

इस साल मार्च में पेश हुए अंतरिम बजट 2024-25 में राज्यों को Tax Devolution के लिए 12,19,783 करोड़ रुपये का प्रावधान था। आज जारी हुई रिलीज के अनुसार अब वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल राशि 2,79,500 करोड़ रुपये है।

वित्त मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलग राशि वितरित की है।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी रिलीज के अनुसार सबसे ज्यादा राशि उत्तर प्रदेश को मिली है। केंद्र सरकार ने यूपी को 25069.88 करोड़ रुपये दिए। वहीं दूसरे नंबर पर बिहार आता है। केंद्र सरकार ने बिहार को 14056.12 करोड़ रुपये दिये हैं। मध्य प्रदेश को 10970.44 करोड़ रुपये दिया गया है।

वित्त मंत्रालय ने जारी किए गए धन का राज्य-वार विस्तृत विवरण प्रदान किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक राज्य को अपनी विशिष्ट विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित हिस्सा मिले।

जैसा कि भारत वैश्विक आर्थिक गतिशीलता की जटिलताओं से जूझ रहा है, देश की वृद्धि को बनाए रखने और विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्र सरकार का ध्यान महत्वपूर्ण है।

 


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