केंद्रीय मंत्रिमंडल 3,600 करोड़ रुपये की चीनी निर्यात सब्सिडी पर कर सकता है विचार

नई दिल्ली, पीटीआइ। केंद्रीय मंत्रिमंडल बुधवार को चीनी मिलों को 2020-21 के विपणन सत्र के लिए 3,600 करोड़ रुपये की निर्यात सब्सिडी देने के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार चीनी मिलों को गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान में मदद के लिए यह कदम उठा सकती है। 

सूत्रों ने बताया कि खाद्य मंत्रालय ने 2020-21 के विपणन वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) में 60 लाख टन चीनी निर्यात के लिए 3,600 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रस्ताव किया है। सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार यानी 16 दिसंबर को होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

इससे पिछले विपणन वर्ष 2019- 20 में सरकार ने 10,448 रुपये प्रति टन की एकमुश्त निर्यात सब्सिडी दी थी। इससे सरकारी खजाने पर 6,268 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा था। चालू विपणन वर्ष के दौरान सरकार ने पिछले साल के मुकाबले कम निर्यात सब्सिडी का प्रस्ताव किया है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मिलों ने 2019-20 सीजन (अक्टूबर-सितंबर) के लिए निर्धारित 6 मिलियन टन के अनिवार्य कोटा के मुकाबले 5.7 मिलियन टन चीनी का निर्यात किया।

पिछले महीने, खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि सरकार चीनी निर्यात सब्सिडी के विस्तार पर पुनर्विचार कर रही है क्योंकि भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्वीटनर बेचने का अच्छा अवसर मिला है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है।

सचिव ने कहा थाईलैंड का उत्पादन इस साल कम होने की उम्मीद है, जबकि ब्राजील की पेराई अप्रैल 2021 में शुरू होगी। अब से अप्रैल तक भारत के लिए निर्यात का अच्छा अवसर है। उन्होंने कहा यह मौका है कि और उद्योग को इस पर जोर देना है। हम इस साल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारत इस साल बंपर चीनी उत्पादन करे।