15वें वित्त आयोग को मंजूरी, CPSE कर्मियों के लिए बनेगी वेतन पॉलिसी

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। बुधवार को कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद एक प्रेस कांफ्रेंस में वित्त मंत्री ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दी जा चुकी है जो कि अप्रैल 2020 से 2025 तक लागू होगा। वहीं कैबिनेट ने सीपीएसई कर्मचारियों के वेतन पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट ने क्या लिए फैसले: 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी देने के साथ ही कैबिनेट ने दिवालियापन कोड में संशोधन के लिए एक अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने 320 केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के 9.35 लाख कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

क्या बोले वित्त मंत्री: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है और इसके संदर्भ में शर्तों का उल्लेख करने वाली अधिसूचना को जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने जा रहे हैं शीतकालीन सत्र को नियमत: चलने दिया जाए, लेकिन हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि संसदीय सत्र और आगामी चुनावों की तारीखें आपस में मैच न करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (सीपीएसई) में काम कर रहे मजदूरों के लिए वेतन नीति को मंजूरी दी है।

क्या बोले रविशंकर प्रसाद: केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि हमने आतंकवाद से मुकाबला करने और संगठित अपराध से मुकाबला करने के लिए रूस के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कैबिनेट ने यह फैसला भी किया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों की सैलरी को भी रिवाइज किया जाएगा।

 

कैबिनेट ने 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दी: @arunjaitley @JagranNews

— Harikishan Sharma (@harikishan1) November 22, 2017