BPCL समेत पांच कंपनियों में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, मिली कैबिनेट की मंजूरी
बीपीसीएल में प्रबंधन नियंत्रण सौंपने के साथ रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी गई है।
नई दिल्ली, एएनआई, पीटीआइ। सरकार ने आर्थिक सुधारों के मोर्चे पर बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) समेत पांच सरकारी कंपनियों के विनिवेश की मंजूरी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। इन कंपनियों में प्रबंधन सरकार अपने पास रखेगी, लेकिन शेयर हिस्सेदारी 51 फीसद से नीचे लाई जाएगी। केंद्र के पास भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 53.29 फीसद हिस्सेदारी है। मालूम हो कि विनिवेश प्रक्रिया में नुमालीगढ़ रिफाइनरी में बीपीसीएल की 61 फीसद हिस्सेदारी को शामिल नहीं किया गया है। बीपीसीएल में प्रबंधन नियंत्रण सौंपने के साथ रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी गई है।
Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), chaired by Prime Minister Narendra Modi has accorded 'in-principle' approval for enabling reduction of Government of India paid-up share capital below 51% in select CPSEs while retaining the management control.
— ANI (@ANI) November 20, 2019
बीपीसीएल के अलावा भारतीय जहाजरानी निगम और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया समेत पांच प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कार्पोरेशन (टीएचडीसी), और नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि. (एनईईपीसीओ) में अपनी हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी लि. को बेचेगी।
FM Nirmala Sitharaman: Numaligarh Refinery will be with the government only. It shall not go in for disinvestment. BPCL minus Numaligarh Refinery will go for disinvestment. https://t.co/ZZS5se6KZt" rel="nofollow— ANI (@ANI) November 20, 2019
अनुराग ठाकुर द्वारा संसद में दिए गए लिखित बयान के मुताबिक, सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 में विनिवेश की मदद से 1.05 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। अब तक करीब 17365 करोड़ रुपये जुटाए जा चुके हैं।