बजट 2 फरवरी से पहले पेश होने के आसार, 2017 से समय बदल सकती है सरकार

नई दिल्ली: साल 2017 में 2 फरवरी या फिर उससे पहले आम बजट पेश करने की दिशा में केंद्र सरकार ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को रेल बजट को आम बजट के साथ विलय करने के सरकार के फैसले के साथ ही अन्य बदलावों के बारे में संसदीय पैनल को इसकी जानकारी दी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार एक अहम फैसले में रेल बजट का आम बजट में विलय कर चुकी है।

सूत्रों के मुताबिक वित्त सचिव अशोक लवासा ने संसद की स्थायी समिति को प्रस्तावित बजट सुधार के पीछे के उद्देश्यों एवं विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी। मौजूदा प्रथा के अनुसार आम बजट लोकसभा में फरवरी महीने के अंतिम कार्यकारी दिन में पेश किया जाता है। लवासा ने यहां पर सदस्यों को आम बजट में रेल बजट के विलय से जुड़े फायदे और नुकसान के बारे में बताया। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाले पैनल को जानकारी देने के लिए 21 अक्टूबर का दिन तय किया है।

आम बजट में शामिल हुआ रेल बजट

21 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट की मुहर लगने के बाद यह तस्वीर साफ हो गई कि रेल बजट अलग से पेश नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पैसले के बाद एक बैठक की जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि परंपरा के मुताबिक अब रेल बजट को अलग से पेश करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई एक मीटिंग में इस प्रस्ताव को सैद्धांति मंजूरी दी गई थी। हालांकि रेलवे के आम बजट में विलय के बाद भी रेलवे का पहले जैसा रुतबा बरकरार रहेगा।