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बजट 2019: जनता को बजट से क्या है उम्मीदें, किसे मिलेगा फायदा, जानिए सब कुछ

80 सी के तहत छूट सीमा को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है

By NiteshEdited By: Published: Mon, 14 Jan 2019 03:56 PM (IST)Updated: Wed, 30 Jan 2019 08:46 AM (IST)
बजट 2019: जनता को बजट से क्या है उम्मीदें, किसे मिलेगा फायदा, जानिए सब कुछ
बजट 2019: जनता को बजट से क्या है उम्मीदें, किसे मिलेगा फायदा, जानिए सब कुछ

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी बजट 1 फरवरी को पेश करेगी। सभी की नजर इस बात पर है कि अंतरिम बजट में सरकार क्या एलान करेगी। हाल ही में तीन राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है जहां काफी समय से उसकी सरकार सत्ता में थी। इसके अलावा दो से तीन महीने बाद आम चुनाव भी होने वाले हैं, इसे देखते हुए भाजपा अपनी खोई जमीन पाना चाहेगी। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार मध्य वर्गीय परिवारों को तोहफा देने पर विचार कर रही है। सरकार इनकम टैक्स में बड़ी छूट का ऐलान कर सकती है। 80 सी के तहत छूट सीमा को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, इसके अलावा मध्य वर्गीय परिवारों को और भी तोहफा मिल सकता है।

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सूत्रों की मानें तो सरकार के लोगों के बीच सेविंग्स पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने, पेंशनभोगियों को छूट देने और हाउसिंग लोन रेट्स पर बड़ी राहत देने पर बातचीत चल रही है। इसके अलावा, बजट से बेसिक इग्जेंप्शन लिमिट (टैक्स छूट की न्यूनतम आय सीमा) में वृद्धि की उम्मीद भी की जा रही है। लेकिन, इससे हर श्रेणी के करदाताओं को फायदा होगा, लेकिन सरकारी खजाने को नुकसान होगा।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वित्त मंत्री अरुण जेटली इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा पेंशन धारकों के लिए अतिरिक्‍त छूट का ऐलान हो सकता है। केंद्र सरकार होम लोन में छूट का ऐलान कर सकती है, इससे होम लोन सस्‍ता हो जाएगा।

फिलहाल देश में 2.50 लाख रुपये सालाना आय पर कोई कर नहीं लगता। सूत्रों के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार इस बार सालाना आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर सकती है। दूसरे में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अभी 40,000 रुपये मिलता है उसकी रकम बढ़ सकती है।

अंतरिम बजट और आम बजट: दोनों ही बजट में सरकारी खर्चों के लिए संसद से मंजूरी ली जाती है लेकिन परंपरा के कारण अंतरिम बजट आम बजट से अलग हो जाता है। अंतरिम बजट में सामान्यतः सरकार कोई नीतिगत फैसला नहीं करती है। इसकी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। 


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