बड़े कॉरपोरेट को डूबने से बचाने के लिए नए फॉर्मूले पर काम कर रही सरकार, जानिए क्या है योजना
मोदी सरकार छोटे और मझोले उद्यम (SME) को सहारा देने के बाद अब बड़े कॉरपोरेट को डूबने से बचाने के लिए नए प्लान पर काम कर रही है। उसकी योजना दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान (Asset Resolution) की गति को तेज करना है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। मोदी सरकार छोटे और मझोले उद्यम (SME) को सहारा देने के बाद अब बड़े कॉरपोरेट को डूबने से बचाने के लिए नए प्लान पर काम कर रही है। उसकी योजना दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान (Asset Resolution) की गति को तेज करना है। इस मामले में केंद्र सरकार जल्द ही बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत पहले से तैयार दिवाला ढांचे लेकर आ सकती है, जैसा कि एसएमई के लिए पेश किया गया है।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सभी श्रेणियों के देनदारों के लिए एक पूर्व-पैक समाधान ढांचे पर चर्चा उच्चतम स्तर पर की जा रही है और एक बार राष्ट्र के स्वामित्व वाले बैड बैंक - नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) के संचालन के बाद फैसला लिया जा सकता है।
अप्रैल में, सरकार ने MSME के लिए प्री-पैकेज्ड इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन (PIRP) फ्रेमवर्क का संचालन किया, जो डेबटर-इन-पजेशन मॉडल पर आधारित है, जिसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने वाला एक रिजॉल्यूशन पेशेवर शामिल है।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि गलत प्रमोटरों द्वारा प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है, पीआईआरपी ढांचा वित्तीय लेनदारों के लिए महत्वपूर्ण सहमति अधिकार निहित करता है और स्विस चैलेंज के समान एक योजना मूल्यांकन प्रक्रिया को भी अपनाता है, जो प्रतिस्पर्धी तनाव को बरकरार रखता है, जैसे कि प्रमोटर लेनदारों के अधिकारों और दावों के लिए कम से कम हानि के साथ योजनाओं का प्रस्ताव करते हैं।
एमके ग्लोबल ने विशेषज्ञों की राय के आधार पर अपने विश्लेषण में कहा है, प्री-पैकेज्ड रिजॉल्यूशन प्रोसेस से रिजॉल्यूशन में तेजी आ सकती है। IBC में संरचनात्मक/कानूनी बाधाओं को दूर करने के अलावा, बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए प्री-पैकेज्ड रेजॉल्यूशन जाने का रास्ता है, जैसा कि एमएसएमई के लिए पेश किया जा रहा है।
पीआईआरपी बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए भी काम कर सकता है और बड़ी स्ट्रेस्ड एसेट्स के समाधान की गति को भी तेज कर सकता है। यह एनसीएलटी को प्रमोट करने से पहले लेनदारों को समाधान खोजने की शक्ति देने वाले आरबीआई द्वारा अनुमत वैकल्पिक समाधान तंत्र से दूर हो सकता है।
इन पैकेजों को आम तौर पर एनसीएलटी द्वारा 2-3 बैठकों में मंजूरी दी जाती है और यह एसएमई में एक बड़ी सफलता रही है। वास्तव में, SBI का एक सर्कल पीआईआरपी के माध्यम से लगभग 200 प्रस्तावों को मंजूरी दे सकता है। विशेषज्ञों का मत है कि चूंकि एनएआरसीएल कॉर्पोरेट ऋण को एकत्रित करेगा और खरीदारों के लिए वन-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा, इस लिहाज से संरचना के तहत पीआईआरपी सफल हो सकता है।
(IANS इनपुट के साथ)