PM Kisan Yojana की 24वीं किस्त से पहले कृषि मंत्री का बड़ा बयान, कहा- किसान योजना के लाभार्थियों को KCC...!

चौहान ने दक्षिणी राज्यों के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कहा कि शुरुआत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसानों को केसीसी उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे उन्हें सस्ती ब्याज दरों पर ऋण मिल सके।

चौहान ने अलग-अलग राज्यों के लिए कृषि रोडमैप तैयार करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और अन्य कृषि संस्थान राज्यों की मदद के लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा, "हम आपके साथ मिलकर यह रोडमैप तैयार करना चाहते हैं कि कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप खेती कैसी हो, ताकि किसानों की आय बढ़ सके।"

दक्षिणी राज्यों में अल-नीनो जलवायु स्थिति के अधिक प्रभाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिलावार आपातकालीन योजनाएं तैयार की गई हैं।

उन्होंने कहा कि एक ही राज्य के अलग-अलग जिलों में अल-नीनो का प्रभाव अलग-अलग रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र कम पानी वाली फसलों की खेती को बढ़ावा देगा और राज्यों को बीज उपलब्ध कराने में मदद करेगा।

किसानों की आय बढ़ाने पर जोर

चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र में केंद्र सरकार का उद्देश्य देश की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ किसानों की आय बढ़ाना है। इसके लिए उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना, खेती की लागत कम करना, किसानों की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना, फसल बीमा, फसल विविधीकरण और मिट्टी की सेहत पर काम करना जरूरी है।

उन्होंने राज्यों से किसानों को समय पर बीज उपलब्ध कराने के लिए पहले से बीज की जरूरत तय करने तथा खराब गुणवत्ता वाले बीज और कीटनाशकों से किसानों को बचाने के उपाय करने को कहा।

चौहान ने कहा कि बीज और कीटनाशकों से जुड़े नए कानून बनाने की जरूरत है। हालांकि, उन्होंने राज्यों से अपील की कि नया कानून बनने तक मौजूदा कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र अरहर, मसूर और उड़द की खरीद का भरोसा देता है, जबकि अन्य फसलों की खरीद प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत की जाती है। चौहान ने नारियल को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लागू किए जाने की भी जानकारी दी।

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