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8th Pay Commission: '1 जनवरी 2026 से हो चुका लागू', इसी दिन से मिलेगी बढ़ी सैलरी-पेंशन? पर हो सकता है बड़ा नुकसान

Published: Thu, 19 Feb 2026 02:22 PM (IST)Updated: Thu, 19 Feb 2026 02:33 PM (IST)

8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उत्सुकता है। डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने ...और पढ़ें

'1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका 8वां वेतन आयोग', इस दिन से मिलेगी बढ़ी सैलरी-पेंशन? लेकिन हो सकता है बड़ा नुकसान

'1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका 8वां वेतन आयोग', इस दिन से मिलेगी बढ़ी सैलरी-पेंशन? लेकिन हो सकता है बड़ा नुकसान

HighLights

  1. 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा।

  2. आयोग की धीमी गति पर डॉ. पटेल ने जताई चिंता।

  3. रिपोर्ट में देरी से भत्तों के एरियर का नुकसान संभव।

नई दिल्ली। आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वह कब से लागू होगा और कब से बढ़ी हुई सैलरी-पेंशन (8th pay commission salary hike 2026) खाते में आएगी।

इसे लेकर ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल (Manjeet Singh Patel) ने साफ कहा है कि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा, चाहे रिपोर्ट 2026 के अंत में आए या 2027 में। ऐसे में एक बार फिर चर्चा तेज हो गई आखिर बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन कब से आएगी?

रिपोर्ट में देरी, सरकार पर सवाल

डॉ. पटेल के मुताबिक 15 जनवरी 2025 को आयोग की घोषणा हुई, लेकिन काम की रफ्तार 'कछुए की चाल' जैसी है। अभी तक केवल ऑफिस सेटअप और डायरेक्टर की नियुक्ति जैसी प्रक्रिया चल रही है।

आयोग ने 18 सवालों के जरिए 16 मार्च तक सुझाव मांगे हैं, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि असली मुद्दे जैसे- फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, परिवार और यूनिट (8th pay commission family unit) पर सीधा सवाल नहीं पूछा गया।

200 दिन में रिपोर्ट की मांग

डॉ. पटेल ने मांग रखी है कि आयोग को 200 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया जाए, ताकि सरकार फरवरी 2027 के बजट में एरियर और वेतन वृद्धि का प्रावधान कर सके। देरी होने पर मामला 2028 तक खिंच सकता है।

बढ़ी सैलरी-पेंशन कब मिलेगी?

डॉ. पटेल का कहना है लागू तिथि 1 जनवरी 2026 रहेगी, लेकिन अगर रिपोर्ट देर से आती है तो सिर्फ बेसिक और डीए का एरियर मिलेगा। टीए, एचआरए और अन्य भत्तों का एरियर (8th pay commission DA-HRA Hike) नहीं मिलता, जिससे कर्मचारियों को लाखों का नुकसान हो सकता है।

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फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन

डॉ. पटेल का कहना है कि न्यूनतम वेतन 50 हजार रुपए से कम नहीं होना चाहिए। वे परिवार यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग कर रहे हैं, जिससे फिटमेंट फैक्टर 2.6 (8th pay commission Fitment Factor) से ऊपर जा सकता है।

पेंशन और ओपीएस पर मांग

उन्होंने 20 साल सेवा पूरी करने वालों को 50% गारंटीड पेंशन देने और ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) बहाली की भी मांग दोहराई।

कुल मिलाकर उन्होंने यह साफ कर दिया है कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद है, लेकिन असली फायदा तभी मिलेगा जब आयोग समय पर रिपोर्ट दे और सरकार तेजी से फैसला करे।