नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। महारष्ट्र के कर्मचारियों को सरकार ने नए साल का तोहफा दिया है। आज हुई कैबिनेट मीटिंग में राज्य सरकार ने 7th Pay Commission की सिफारिशों को मंजूरी दे दी और इसे 1 जनवरी 2019 से लागू कर दिया जाएगा। सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद राज्य सरकार के खजाने पर 21 हजार करोड़ रुपये का अतरिक्त भार आएगा। इस फैसले से तकरीबन राज्य के 17 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा।

बता दें कि राज्य सरकार के कर्मचारी संगठनों ने सातवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए आंदोलन की चेतावनी दी थी। आज हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने सातवें वेतन आयोग को लागू करने का फैसला करते हुए लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों को इसके पहले वेतन का फायदा 1 फरवरी को मिलेगा और तीन वर्षों का पीएफ का पैसा 1 जनवरी 2016 से कर्मचारियों के पीएफ में जमा किया जाएगा।

वेतन आयोग लागू होने के बाद चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में प्रति माह चार से पांच हजार की बढ़ोतरी होगी। थर्ड क्लास कर्मचारियों के वेतन में पांच से आठ हजार की वृद्धि, जबकि द्वितीय और प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में नौ से चौदह हजार का इजाफा होगा। इसके अलावा, 12 साल के लिए बढ़े हुए वेतनमान की संख्या में बदलाव होगा। अब 10 साल, 20 साल और 30 साल के लिए वेतनमान निर्धारित करने का प्रस्ताव है। मुंबई, पुणे और नागपुर में आवास लाभ 25%, ठाणे, नवी मुंबई, नासिक और अन्य शहरों में 20% और अन्य शहरों के लिए 15% प्रस्तावित है।

Posted By: Nitesh

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