15वें वित्त आयोग ने सौंपी अपनी पहली रिपोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दी है। आयोग के चेयरमैन एनके सिंह ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों की जानकारी भी दी। सरकार आयोग की सिफारिशों को सार्वजनिक करने का फैसला बाद में लेगी। सूत्र बताते हैं कि पहले इसे संसद में पेश किया जाएगा।

सरकार ने 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन किया था। उस वक्त इसे 2020 से 2025 के लिए अपनी सिफारिशें देना तय हुआ था। लेकिन इसी वर्ष 27 नवंबर को सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके 30 नवंबर 2019 तक पहली रिपोर्ट 2020-21 के वित्त वर्ष के लिए देना तय किया था। इसके बाद आयोग 2021 से 2026 तक की अवधि के लिए अपनी दूसरी रिपोर्ट में सिफारिशें देगी। इस तरह आयोग कुल छह वर्ष के लिए सरकार को सिफारिश देगा।

अभी तक वित्त आयोग पांच वर्ष की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार करता आया है।इसी प्रक्रिया में सरकार ने आयोग का कार्यकाल भी 30 अक्टूबर 2020 तक के लिए एक साल और बढ़ा दिया था। आयोग केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स व अन्य संसाधनों के बंटवारे का फार्मूला तय करता है।