नई दिल्‍ली, आइएएनएस। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सहकारी समितियों को उनके नाम में बैंक शब्द के इस्तेमाल के खिलाफ आगाह किया है, क्योंकि यह न केवल बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है, बल्कि आम जनता को भी गुमराह करता है। बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के अनुसार, सहकारी समितियां अपने नाम के हिस्से के रूप में बैंक, बैंकर या बैंकिंग शब्दों का इस्‍तेमाल नहीं कर सकती हैं।

आरबीआई ने आम जनता को चेतावनी दी है कि अगर ये बैंक होने का दावा करते हैं तो लोग ऐसी सहकारी समितियों के बारे में सावधानी बरतें और उनसे निपटने से पहले आरबीआई द्वारा जारी बैंकिंग लाइसेंस देखें।

इसमें कहा गया है कि समितियां जमा रकम पर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से बीमा कवर के लिए भी बैंक के रूप में कार्य करने को अधिकृत नहीं है। इसका मतलब यह होगा कि ऐसी सहकारी समितियों के विफल होने की स्थिति में जनता अपनी सारी मेहनत की कमाई को ऐसी संस्थाओं के पास जमाकर खो सकती है।

आरबीआई की ताजा कार्रवाई उन रिपोर्टों का अनुसरण करती है कि कुछ सहकारी समितियां गैर-सदस्यों/नाममात्र सदस्यों/सहयोगी सदस्यों से जमा स्वीकार कर रही हैं जो बीआर अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के उल्लंघन में बैंकिंग व्यवसाय करने के समान है।

आरबीआई ने एक बयान में कहा, जनता के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि ऐसी समितियों को न तो बीआर अधिनियम, 1949 के तहत कोई लाइसेंस जारी किया गया है और न ही वे बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए आरबीआई द्वारा अधिकृत हैं।

ऐसे ही एक मामले में RBI ने PMC बैंक के ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। संकटग्रस्त पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (PMC) बैंक के अधिग्रहण किए जाने संबंधी योजना का ड्राफ्ट जारी किया गया है। पीएमसी बैंक का अधिग्रहण दिल्ली का यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक (यूएसएफबी) कर रहा है। रिजर्व बैंक ने कहा कि विलय की इस योजना के ड्राफ्ट के तहत यूएसएफबी बैंक पीएमसी बैंक की संपत्तियों और देनदारियों सहित जमाओं का अधिग्रहण करेगा। इससे बैंक के जमाकर्ताओं को बेहतर संरक्षण मिल सकेगा।

Edited By: Ashish Deep