सरकार ने दो लाख रुपये तक के होम लोन पर 3 फीसदी सब्सिडी को मंजूरी दी

नई दिल्ली। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता होम लोन मुहैया कराने और ईएमआई के बोझ को कम करने के उदेश्य से मंगलवार को केंद्र सरकार ने दो लाख रुपये तक के लोन पर 3 फीसदी सब्सिडी की मंजूरी दे दी है। इसके तहत वे सभी घर शामिल है जो प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत नहीं आते हैं।

ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार वर्ष 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ब्याज में दी गई राहत न केवल गरीबों पर ईएमआई का बोझ कम करेगी बल्कि उन्हें अपने मौजूदा घरों का विस्तार करने में भी मददगार साबित होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह ग्रामीण आवास क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 31 दिसंबर 2016 के भाषण में की गई घोषणा के करीब एक महीने बाद मंगलवार को केंद्र ने इस स्कीम को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। यह इंटरेस्ट सब्सिडी उन सभी ग्रामीण घरों को दी जाए जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य 44 लाख नए घर बनाने का है। यह बात ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी स्टेटमेंट में स्पष्ट की है। साथ ही इस स्कीम की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग नए घर बना पाएंगे और साथ ही अपने मौजूदा घरों की स्थिति में सुधार भी कर सकेंगे।

नैशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) इस स्कीम को लागू करेगी और सरकार ब्याज की मौजूदा दर को देखते हुए इसपर 3 फीसदी की सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। सरकार को (पीएमएवाई-जी) के साथ इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे जिसमें मौजूदा व्यवस्था से लाभ अर्जित करने के लिए तकनीकी सहायता मुहैया कराना भी शामिल है।