पश्चिम चंपारण में गर्भवती पत्नी की हत्या का दोषी पति अब आजीवन कारावास काटेगा
पश्चिम चंपारण में गर्भवती पत्नी की हत्या के मामले में पति प्रमोद यादव को आजीवन कारावास और 1.5 लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया गया है। अदालत ने गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत के लिए भी 10 साल की अतिरिक्त सजा दी, जो साथ-साथ चलेगी।

फ़ैसले के बाद कोर्ट से बाहर निकलता सजायाफ्ता प्रमोद। जागरण
HighLights
पति प्रमोद यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
गर्भवती पत्नी की गला दबाकर हत्या का मामला।
गर्भस्थ शिशु की मौत पर 10 साल की कैद।
संवाद सूत्र, बगहा (पश्चिम चंपारण)। पिपरासी थाना क्षेत्र में 14 महीना पहले पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने पति प्रमोद यादव उर्फ भुट्टी यादव को हत्या के मामले में बीएनएस की धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
वहीं, पत्नी के गर्भ में पल रहे तीन माह के बच्चे की मौत के मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 91 के तहत 10 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अदालत ने दोनों धाराओं में कुल डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के पडरौना थाना क्षेत्र के अरनहवा निवासी गरहन यादव की 23 वर्षीय पुत्री संध्या यादव की शादी पांच जून 2025 को पिपरासी थाना क्षेत्र के चनकुहवा निवासी प्रमोद यादव उर्फ भुट्टी यादव के साथ हुई थी।
शादी के करीब तीन महीने बाद 10 सितंबर 2025 को ससुराल में उसकी मौत हो गई। मृतका के स्वजन ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने और दो लाख रुपये सहित अतिरिक्त दहेज की मांग का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का अवलोकन किया। न्यायालय के अनुसार घटना के समय पति-पत्नी बंद कमरे में साथ थे।
पत्नी की मौत के बाद पति का मौके से फरार होना और घटना के संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देना भी उसके विरुद्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य रहा। अभियोजन ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप को संदेह से परे साबित किया।
अदालत ने छह नवंबर को प्रमोद यादव को हत्या के मामले में दोषी करार दिया था, जबकि उसकी मां लीलावती देवी को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था। सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष ने आरोपी की कम उम्र और परिवार के भरण-पोषण का हवाला देते हुए कम सजा देने की अपील की।
वहीं अपर लोक अभियोजक मन्नू राव ने घटना को गंभीर और जघन्य बताते हुए कठोर दंड की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।
न्यायालय ने आदेश दिया कि दोषी द्वारा न्यायिक हिरासत में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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