दर्जन भर वार्ड क्रियान्वयन समितियों पर लटकी कार्रवाई की तलवार

बगहा। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत जिन पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2018-19 से काम चल रहा और किसी भी कारण से अबतक काम पूरा नहीं हुआ, वहां की क्रियान्वयन समितियों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। बीडीओ जयराम चौरसिया ने सोमवार को बगहा दो प्रखंड संभागार में सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान करीब एक दर्जन पंचायतों में काम अधूरा मिला। बीडीओ ने इसपर कड़ी आपत्ति जताई। कहा कि समस्या जाहे जैसी भी हो, इस योजना के उद्देश्यों को धरातल पर उतारना ही प्रशासनिक महकमे का एक मात्र लक्ष्य है। समस्या जिस स्तर पर भी उत्पन्न हो रही, उसका निराकरण करें। बहानेबाजी नहीं चलेगी। यदि एक हफ्ते के भीतर जलापूर्ति शुरू नहीं हुई तो वार्ड क्रियान्वयन समिति का हर सदस्य कार्रवाई की जद में होगा। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी।

बीडीओ ने बताया कि हर वार्ड में आइओटी डिवाइस लगाया जा रहा। इससे आला अधिकारी यह मॉनीटरिग कर सकेंगे कि प्रतिदिन औसतन कितने घंटे तक जलापूर्ति दी गई। बीडीओ ने कहा कि जिन पंचायतों में मोटर जलने, लिकेज समेत अन्य छोटी समस्याएं हैं वहां 24 घंटे के भीतर तकनीकी समस्या को दूर करते हुए जलापूर्ति बहाल किया जाए। इसके साथ अभिलेखों को अपडेट करने का टास्क समितियों को सौंपा गया। बता दें कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ कुछ पंचायतों में मिल रहा, जबकि कुछ पंचायतों में वर्षों से काम अधूरा है। एक परिवार को प्रतिदिन एक रुपये के भुगतान पर जलापूर्ति दी जानी है। बैठक में सभी संबंधित कर्मी मौजूद थे। हर वार्ड में अनुरक्षक की होगी बहाली :- नल से जलापूर्ति योजना न सिर्फ पानी की किल्लत को दूर करेगी बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। हर वार्ड में अनुरक्षक की बहाली होगी। इस कर्मी का कार्य जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारू रखना होगा। आहुत बैठक में बीडीओ ने उन वार्ड क्रियान्वयन समितियों को अनुरक्षकों की बहाली का आदेश दिया जहां काम पूरा हो चुका है। बीडीओ ने बताया कि न्यूनतम भुगतान पर तैनात यह कर्मी लिकेज, विद्युत आपूर्ति, राजस्व वसूली समेत अन्य कार्यों को सुचारू रखेगा।