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नए लुक में दिखेंगे सफाई कर्मचारी, शहर में चलेगा विशेष अभियान

बेतिया। बरसात को देखते हुए नगर परिषद शहर में एक विशेष सफाई अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 02 Mar 2020 11:23 PM (IST)Updated: Mon, 02 Mar 2020 11:23 PM (IST)
नए लुक में दिखेंगे सफाई कर्मचारी, शहर में चलेगा विशेष अभियान

बेतिया। बरसात को देखते हुए नगर परिषद शहर में एक विशेष सफाई अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। नगर परिषद की सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने बताया कि सभी छोटे-बड़े नाला और सड़कों की सफाई एक विशेष अभियान चलाकर की जाएगी। इसके लिए आउटसोर्सिंग से कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। इस अभियान में दो जेसीबी और पोकलेन के अलावा अन्य उपकरण भी लगाएं जाएंगे। सड़कों पर सुबह-शाम झाड़ू लगेगा। नाले को कचरा मुक्त किया जाएगा। सभी कर्मचारियों को वर्दी के अलावा अन्य संसाधनों से भी लैस किया जाएगा। सभापति ने बताया कि दो-तीन दिनों के अंदर में अभियान को शुरू की जाएगी। सिटी मैनेजर के नेतृत्व में एक रोडमैप तैयार कर अभियान के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है। इस अभियान में करीब ढ़ाई सौ सफाई कर्मचारियों का अलग-अलग टीम बनाया गया है। उम्मीद हैं कि इस अभियान के बाद शहर में जल-जमाव नहीं होगा।

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इनसेट

नगर परिषद संसाधनों को करेगा सूचीबद्ध

बेतिया : नगर परिषद अब अपने संसाधनों की सूची तैयार करने में जुट गया हैं। एक-एक उपकरण की खोज शुरू कर दी गईं है। खराब पड़े वैसे उपकरण जो वर्तमान में उपयोगी नहीं हैं, उसकी सूचीबद्ध करने की जिम्मेदारी प्रधान लिपिक को सौंपी गईं है। उपकरणों की खोजबीन कर स्टॉक रजिस्टर में सूचीबद्ध करने का आदेश नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार उपाध्याय ने दिया है। इस संदर्भ में नप ईओ ने बताया कि सूचीबद्ध करने का मुख्य उद्देश्य हैं कि कई ऐसे उपकरण हैं जो किसी वार्ड ने गया और खराब हो गया और वह वापस नहीं आ सका है। ऐसे संसाधन की तालाश की जा रही है। इसके अलावा कितने संसाधन वर्तमान मे चालू स्थिति में है। इनसेट आदेश को कई माह बीते, नहीं हुई कर संग्राहकों की बहाली बेतिया : कई माह पूर्व नप बोर्ड की सामान्य बैठक में टैक्स कलेक्टर को बहाल करने की मंजूरी दी गई। सभापति गरिमा देवी सिकारिया के अध्यक्षता में विगत 10 जुलाई 019 को हुए नगर परिषद की सामान्य बैठक में प्रत्येक वार्ड में एक-एक टैक्स कलेक्टर को बहाल करने का लक्ष्य नप बोर्ड ने नगर प्रशासन को दिया था। लेकिन बोर्ड के फैसले के कई माह बीत चुके हैं। नगर परिषद प्रशासन की ओर से इस दिशा में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। नतीजतन नगर परिषद को इस वर्ष भी टैक्स वसूली के लक्ष्य से पीछे रहने की संभावना प्रबल हो गई है।


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