निबंधन में नए नियम पर भड़के लोग, किया सड़क जाम
नरकटियागंज। समय से पूर्व नए नियम लागू करने को लेकर बुधवार को भूमि के क्रेता और विक्रेताओं ने अवर निबंधन कार्यालय परिसर में जमकर बवाल काटा। इसके बाद आक्रोशित सड़क पर उतर गए और सड़क जाम कर दिया।
बेतिया। समय से पूर्व नए नियम लागू करने को लेकर बुधवार को भूमि के क्रेता और विक्रेताओं ने अवर निबंधन कार्यालय परिसर में जमकर बवाल काटा। इसके बाद आक्रोशित सड़क पर उतर गए और सड़क जाम कर दिया। वहीं आक्रोशितों ने प्रशासन के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। क्रेता विक्रेताओं की भीड़ को देख वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही शिकारपुर थानाध्यक्ष सदल बल पहुंचे। इसके साथ ही बीडीओ और सीओ भी निबंधन कार्यालय पहुंचे। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने सबसे पहले आक्रोशित क्रेता और विक्रेताओं को समझाने का प्रयास किया। काफी प्रयास के बाद लोग शांत हुए। इधर आक्रोशित लोगों ने प्रशासन के मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के निर्देश के अनुसार आगामी 2 अक्टूबर से नए जमाबंदी नियम के आधार पर निबंधन करना था। लेकिन डीएम द्वारा इसे 24 सितंबर को ही लागू कर दिया गया। इस आधार पर जमीन का निबंधन करा पाना काफी मुश्किल है। पुलिस और प्रशासन के काफी समझाने के बाद जैसे तैसे सड़क पर वाहनों का आवागमन आरंभ कराया गया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि डीएम से इस बिदु पर बात हो रही है। यहां बता दें कि 24 सितंबर को निबंधन कराने के लिए करीब सौ दस्तावेज कार्यालय में दाखिल किए गए थे। जिनमें से लगभग आधे का ही निबंधन हो सका। इसके बाद निबंधन का कार्य बंद कर दिया गया। हालांकि लोगों के आक्रोश के बाद शेष बचे दस्तावेजों के लिए निबंधन का आदेश दिया गया, जिससे क्रेता और विक्रेताओं को थोड़ी राहत मिली।
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निबंधन को ले कटा था एक करोड़ का चालान
अवर निबंधन कार्यालय शिकारपुर में 24 सितंबर को लगभग एक करोड़ रुपये का चालान काटा गया है। जिसका 25 को निबंधन होना था। लेकिन नए नियम के तहत और समय से पूर्व लागू करते हुए उनका निबंधन रोक दिया गया। जिससे संबंधित क्रेता विक्रेताओं में भारी आक्रोश है। लोगों ने कहा कि कई और लोगों का चालान कटा हुआ है। जिनका निबंधन नहीं हो सका। उनमें और भी अधिक आक्रोश है
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विभागीय मंत्री को दी सूचना
जिला पदाधिकारी द्वारा 24 सितंबर से ही नए फरमान लागू कर दिए जाने को लेकर सवर्ण आयोग के पूर्व सदस्य राजन मिश्रा, लोजपा के जिलाध्यक्ष मंजीत वर्मा सहित जदयू के कार्यकर्ताओं ने निबंधन कार्यालय पहुंचकर कहा कि जिलाधिकारी के इस आदेश की सूचना विभागीय मंत्री और निबंधन मंत्री को दिया गया है। इस आदेश को निरस्त करने के लिए अनुरोध भी किया गया है।