किसानों को नई तकनीक से कराएं अपडेट : डीएम

बेतिया। जिलाधिकारी डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे ने कृषि विभाग के अधिकारियों, किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयकों को किसानों के बीच जाकर कृषि की अद्यतन जानकारी देने को कहा है। किसान जब नवीनतम जानकारी से अपडेट होंगे, तो कृषि के क्षेत्र में उत्पादन भी बढ़ेगा और किसानों की माली हालत सुधरेगी। यहां खेती की अपार संभावनाएं हैं। यहां भूजल की स्थिति बेहतर है। जरूरत है किसानों को समय पर अन्य इनपुट उपलब्ध कराने की। डीएम डॉ. देवरे सोमवार को समाहरणालय में कृषि जागरूकता रथ रवाना करने के क्रम में विभागीय अधिकारियों एवं कर्मियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रतिकूल मौसम को देखते हुए विभाग ने किसानों को जीरो टीलेज तकनीकी को अपनाने की सलाह दी है। इससे तो एक ओर खर्च में कमी आएगी, दूसरी ओर किसानों की आमदनी बढ़ेगी। डीएम ने इस जागरूकता अभियान रथ के माध्यम से किसानों को विभाग की योजनाओं के बाबत जानकारी मिलने की बात कही। साथ ही कृषि कर्मियों को इस जागरूकता रथ के माध्यम से किसानों को अपडेट करने का निर्देश दिया। मौके पर उपस्थित जिला कृषि पदाधिकारी विजय प्रकाश ने किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग करने की सलाह दी। कहा कि यह मिट्टी की सेहत की देखभाल करने में महत्वपूर्ण पारामीटर है। मौके पर विभाग के आधा दर्जन कर्मी एवं अधिकारी मौजूद रहे। इनसेट 74000 हेक्टेयर में होगी गेहूं की खेती रबी मौसम में जिले में कुल 74000 हेक्टेयर में गेहूं की खेती का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जीरो टीलेज एवं किसानों को प्रत्यक्षण भी शामिल है। जिसके तहत कुल 2783 हेक्टेयर खेत ली गई है। विभाग ने जीरो टीलेज से गेहूं की खेती के लिए अधिक से अधिक किसानों को आह्वान किया है। डीएओ रवि प्रकाश ने कहा कि योजनाओं की जानकारी के लिए प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में डीबीटी के माध्यम से अनुदान राशि का वितरण, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषकत तत्व प्रबंधन, जैविक, विभिन्न रबी फसलों की वैज्ञानिक खेती, कृषि यांत्रीकरण, कृषि ऋण, पशुपालन, मत्स्यपालन आदि पर जानकारी दी जाएगी। इनसेट 22 अक्टूबर से प्रखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किसानों को रबी मौसम फसलों की खेती की जानकारी के लिए 22 अक्टूबर से प्रखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यशाला 31 अक्टूबर तक आयोजित होगी। कार्यशाला के दूसरे दिन किसानों के बीच अनुदान का वितरण किया जाएगा।