बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नए नियमों से ग्रामीण परेशान, स्टांप के लिए चक्कर लगाने को मजबूर 

जागरण संवाददाता, बेतिया। जमीन निबंधन की नई व्यवस्था के बाद अब ई-स्टांप खरीदने के लिए भी ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है।

विभाग ने नकद भुगतान की सुविधा बंद कर दी है। दूसरी ओर, पारंपरिक स्टांप की उपलब्धता घटने से जमीन के खरीदारों और विक्रेताओं को परेशानी हो रही है।

डिजिटल भुगतान की जानकारी या सुविधा न होने के कारण ग्रामीणों को सीएससी और साइबर कैफे के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वहां प्रति ट्रांजैक्शन अतिरिक्त राशि ली जा रही है। सर्वर डाउन रहने से एक दिन में होने वाला काम तीन दिन तक अटक रहा है।