शिविर लगा 11 सौ दिव्यांगों की सुनी गई समस्या

वैशाली। डीआरसीसी के सभागार में शनिवार को दिव्यांगों के लिए चलंत लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का उद्घाटन राज्य निश्शक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार एवं डीएम राजीव रौशन ने संयुक्त रूप से किया।

इस अवसर पर निश्शक्तता आयुक्त ने कि जिले में दिव्यांगों को किसी भी कार्य के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार उनकी सुविधा व उन्हें हरेक योजना का लाभ सुलभ तरीके से मिले इसके लिए काफी गंभीर है। इसमें कोताही बरतने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता अधिनियम 2016 के तहत अब 21 तरह के दिव्यांग इसके अंतर्गत आते हैं। सरकार की ओर से मिलते वाली हर सुविधा इन्हें हर हाल में मिलेगी।

चलंत लोक अदालत में दिव्यांगों की विभिन्न तरह की समस्याओं का समाधान किया गया। इस शिविर में लगभग 11 सौ दिव्यांग लाभान्वित हुए। शिविर में 450 दिव्यांगों को दिव्यांगता प्रमाणपत्र दिया गया। निश्शक्कता आयुक्त ने तीन सौ ट्राइसाइकिल व एक सौ दिव्यांगों को मोटराइज्ड साइकिल देने का निर्देश दिया। साथ ही दो सौ दिव्यांगों को बैंक से लोन दिलाने का निर्देश दिया।

चलंत लोक अदालत में जिले के सभी विभागों के काउंटर लगाए गए थे। यहां स्वास्थ्य विभाग, परिवहन, मतदाता सूची, सेंट्रल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, श्रम संसाधन विभाग के अलावा बुनियाद केंद्र की ओर से मोबाइल थेरेपी वैन लगाया गया था। विभिन्न विभागों के काउंटर पर दिव्यांगों की विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया। वहीं बुनियाद थेरेपी वैन में विभिन्न प्रकार के दिव्यांगों की जांच की गई। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. इंद्रदेव रंजन, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग रेणु कुमारी, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई शैलेंद्र कुमार चौधरी, बुनियाद केंद्र के जिला प्रबंधक गौतम कुमार आदि मौजूद थे।