अधिकारियों का आदेश बेअसर, प्रधान की मर्जी से चल रहा विद्यालय

सुपौल। प्रखंड क्षेत्र में दर्जनभर ऐसे विद्यालय हैं जिनके पास अपनी भूमि नहीं है। भूमि नहीं रहने से विद्यालयों को सरकार द्वारा भवन बनाने के लिए मिलने वाली राशि से वंचित होना पड़ रहा है। हालांकि सरकार एवं विद्यालय प्रधान के द्वारा विद्यालय को जमीन उपलब्ध कराने के लिए काफी कोशिश की गई। लेकिन एक दशक बीत जाने के बाद भी विद्यालय को जमीन उपलब्ध कराने में सरकार एवं विद्यालय प्रधान कामयाब नहीं हो पाए। ऐसे विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने के लिए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने भूमिहीन विद्यालयों को नजदीकी सरकारी भवनयुक्त विद्यालय में मर्ज तथा ऐसे विद्यालय जिनके पास भूमि है, लेकिन भवन नहीं बन सका है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने के लिए नजदीकी सरकारी भवन युक्त विद्यालय में शिफ्ट कराने का फरमान जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया। बावजूद विद्यालय का शिफ्ट एवं मर्ज निर्मली प्रखंड के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में आज तक नहीं हो पाया है। अधिकारी से लेकर प्रधान शिक्षक मर्ज एवं शिफ्ट के सरकारी आदेश का मजाक उड़ा रहे हैं। फिलहाल प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शिवजी मंडल ने कार्यालय पत्रांक 350-2 दिनांक 30 जुलाई 2019 के द्वारा विद्यालय प्रधान के नाम पत्र प्रेषित करते हुए 24 घंटे के अंदर अपने विद्यालय का शिफ्ट नजदीकी भवन युक्त विद्यालय में करने का निर्देश दिया था। लेकिन स्थानीय शिक्षा विभाग के अधिकारी के आदेश का 70 दिन बीत गए विद्यालय प्रधान ने अपने-अपने विद्यालय का शिफ्टिग नहीं कराया जो शिक्षाविदों एवं जनप्रतिनिधियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।