योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक पहुंचाएं : डीएम

शिवहर। सोमवार को कलक्ट्रेट स्थित संवाद कक्ष में डीएम अरशद अजीज की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आहूत की गई। इस दौरान जहां क्रमवार सभी विभागों के अद्यतन स्थिति की जानकारी साझा की गई वहीं संबंधित अधिकारियों को जरुरी टास्क दिए गए। अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण की समीक्षा के क्रम में निदेशित किया गया कि जिन लोगों का बैंक खाता नहीं होने के कारण भुगतान लंबित है उसे लिखित सूचना देकर खाता संख्या प्राप्त करते हुए भुगतान राशि स्थानांतरित करें। सामुदायिक भवन एवं शेड निर्माण की बाबत कल्याण पदाधिकारी एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। वहीं बीडीओ को निर्देश दिया गया वैसे लाभुक जिन्हें पूर्व में वृद्धापेंशन मिलता था कितु अब किन्ही कारणों से भुगतान बाधित है। इसकी जांच करते हुए योग्य लाभुकों की इस तकनीकी समस्याओं का समाधान करें ताकि जरुरतमंदों को लाभ मिल सके। वहीं सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) को अपने स्तर से समीक्षा करने का निर्देश दिया। स्पांसरशिप योजना को अनाथ बच्चों के हित में अहम करार देते हुए बताया गया कि संबंधित लाभुकों के आवेदनों की जांच कर तीन दिनों के भीतर स्वीकृति प्रदान करें। वहीं बताया गया कि इसमें जरुरी कागजात जुटाने में लाभुकों को परेशानी होती है। इस हेतु बीडीओ को निर्देश दिया गया कि वांछित कागजात उपलब्ध कराने में हरसंभव सहायता करें। वहीं जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक को निदेशित किया गया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में प्राप्त योग्य लाभार्थियों के आवेदन स्वीकृति के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक अभिलंब बुलाएं। शिक्षा विभाग की समीक्षा के क्रम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि प्रात: 6:30 से 11:00 बजे तक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है। स्मरण रहे कि विद्यालयी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना उसका संवैधानिक अधिकार है। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित शिक्षकों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मध्याह्न भोजन पर कड़ी निगरानी रखने को कहा वहीं चेतावनी दी गई कि इसमें मानक की अनदेखी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आईसीडीएस की समीक्षा के दौरान कहा गया कि एसडीपीओ यह सुनिश्चित करें कि सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर बिना नागा किए बच्चों को नियमित रूप से भोजन दिया जा रहा है। इसमें किसी तरह की कोताही या त्रुटि पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीडब्ल्यूजेसी की समीक्षा के उपरांत बैठक का समापन किया गया जिसमें अधिकारियों को ताकीद की गई कि पुराने मामलों की समीक्षा करते हुए अविलंब तत्संबंधी प्रति शपथ- पत्र दायर करना सुनिश्चित करें। मौके पर डीडीसी मो. वारिस खान, एडीएम शंभूशरण, सीएस धनेश कुमार सिंह, सभी बीडीओ, सीडीपीओ सहित अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद थे।