आवास योजना में लापरवाही बरतने में नपेंगे ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक एवं सहायक

छपरा। जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में बरती जा रही लापरवाही को लेकर उप विकास आयुक्त और रोशन कुशवाहा ने 6 प्रखंड विकास पदाधिकारियों से कार्य में लापरवाही बरतने वाले ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक  एवं ग्रामीण आवास सहायकों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु प्रस्ताव की मांग की है।  अगर यह प्रस्ताव 24 घंटे के अंदर उन्हें सुपुर्द नहीं किया जाता है तो  सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के ऊपर कार्य में रुचि नहीं लेने को लेकर उनके विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

विदित हो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जिले के छह प्रखंडों के 14 पंचायतों में एक भी आवास को पूर्ण नहीं कराया जा सका है जो कि घोर लापरवाही का द्योतक है। वर्ष 2016-17 के दौरान भी गड़खा प्रखंड के मुकिमपुर गांव एवं मांझी प्रखंड के ताजपुर गांव में एक भी आवास को पूर्ण नही कराया गया था। वहीं सत्र 2017-18 पर नजर डालें तो 6 प्रखंड के कुल 14 पंचायतों में अभी तक एक भी आवास को पूरा नहीं किया गया है। जिसमें गरखा प्रखंड के मुकीमपुर सरगट्टी, साधपुर, मांझी प्रखंड के ताजपुर, मदनसाठ, कौरु-धौरू, मरहा चेफुल, नसीरा, शीतलपुर, मशरक प्रखंड के जजौली, सदर प्रखंड के रायपुर बिनगांवा, एकमा प्रखंड के चंचौरा एवं परसा प्रखंड के मारड़ गांव में अभी तक एक भी आवास को पूर्ण नहीं कराया जा सका है। जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा आवास योजना का नियमित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण नहीं किया जा रहा है जो कि कर्तव्य में लापरवाही का द्योतक हैं। जिसके कारण सरकारी योजनाओं की प्रगति बाधित हो रही है। यह देख दोषी ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक एवं ग्रामीण आवास सहायकों के खिलाफ कार्रवाई हेतु उक्त प्रखंडों के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उनके विरूद्ध 24 घंटे के अंदर प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा गया है।