अब गांव का नक्शा पाने के लिए नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर, इस तरीके से मात्र 72 घंटों में मिल जाएगा मैप

प्रवीण, छपरा। अब अपने गांव या शहर के भूमि का नक्शा पाने के लिए सरकारी दफ्तरों में लंबी लाइन लगाने या बार-बार चक्कर काटने की जरूरत नहीं है।

बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ‘डोर स्टेप डिलीवरी सेवा’ शुरू किया है। उसके तहत आप मात्र 72 घंटों में अपने घर पर नक्शा मंगवा सकते हैं।

इस सेवा के तहत इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करके अपने क्षेत्र का राजस्व नक्शा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सरकार की पारदर्शिता और नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

बिहार में भूमि से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करना अक्सर चुनौतीपूर्ण साबित होता है। नक्शा लेने के लिए लोगों को संबंधित कार्यालयों में कई चक्कर लगाने पड़ते थे।

उससे न केवल समय की बर्बादी होती थी, बल्कि भ्रष्टाचार की आशंका भी बनी रहती थी। डोर स्टेप डिलीवरी सेवा की शुरुआत से यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो गई है, जिससे न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, बल्कि पारदर्शिता और सुविधा भी सुनिश्चित होगी।

कैसे मंगवाएं अपने गांव का नक्शा

• वेबसाइट पर जाएं। सबसे पहले बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट http://dlrs.bihar.gov.in/ पर विजिट करें।
• सही विकल्प चुनें। Door Step Delivery Of Revenue Maps पर क्लिक करें। एरिया में रूरल या म्युनिसिपल में से कोई एक चुनें।
• मैप टाइप में CSS/CK में से कोई एक सेलेक्ट करें। जिला और क्षेत्र चुनें। अपना जिला और संबंधित थाना/म्युनिसिपल चुनें। मौजा/वार्ड सेलेक्ट करें और सर्च मैप पर क्लिक करें। नक्शे का चयन करें।
• No. Of Sheet चुनें और Select Sheet Name पर क्लिक करें।
• Add to Cart में जाएं और Proceed पर क्लिक करें। पता और भुगतान करें। डिलीवरी एड्रेस भरें और चेक आउट पर क्लिक करें।
• Pay Now पर क्लिक कर आनलाइन भुगतान करें और भुगतान का स्क्रीनशॉट लेना न भूलें। भुगतान सफल होते ही आपको एक प्राप्ति रसीद मिलेगी, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

अगर आम लोगों को ऑनलाइन 72 घंटे के भीतर नक्शा (मानचित्र) मिल जाता है, तो इसके कई फायदे हो सकते हैं।

तेज और आसान प्रक्रिया – किसी भी सरकारी या निजी भूमि के नक्शे के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिससे समय की बचत होगी।

पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी –आनलाइन प्रक्रिया होने से दलालों और अनावश्यक लेन-देन से बचा जा सकेगा।

निर्माण कार्य में तेजी – घर, दुकान या किसी अन्य प्रोजेक्ट के लिए नक्शे की जरूरत जल्दी पूरी होगी, जिससे निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो सकेगा।

डिजिटल इंडिया को बढ़ावा – इससे डिजिटल सुविधाओं का सही उपयोग होगा और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी।

योजना और विकास में मदद – अगर किसी को संपत्ति खरीदनी या बेचनी हो तो सही नक्शा जल्दी मिलने से निर्णय लेना आसान होगा।

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