नीलाम पत्र वाद से संबंधित मामलों की होगी लोक अदालतों में भी सुनवाई

जागरण संवाददाता, छपरा : डीएम सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला राजस्व समन्वय समिति की बैठक समाहरणालय के सभागार में हुई। इसमें डीएम ने राजस्व की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि नीलाम पत्र वाद से संबंधित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करें। उन्होंने कहा कि संबंधित सभी अधिकारी प्रतिदिन इसकी समीक्षा करते हुए दस अक्टूबर तक इसे निष्पादित कराएं। जरूरी हो तो लोक अदालतो में भी इसे हस्तांतरित करें।

डीएम ने वाणिज्यकर, खनन एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों को राजस्व उगाही एवं कर संग्रह में तेजी लाकर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि आपदा अंतर्गत अनुग्रह अनुदान देयता की स्थिति में 24 घंटे के अंदर दे देना सुनिश्चित करें। इस मद में जो आवंटन दिया गया है उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराएं। जहां इस मद में आवंटन की जरुरत है, इस संबंध में अधियाचना उपलब्ध कराएं।

दाखिल-खारिज के आवेदन ऑनलाइन लेने का निर्देश

डीएम ने कहा कि दाखिल-खारिज को ऑनलाइन कर दिया गया है। सभी अंचलों में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाए।

सरकारी भवन, विद्यालय या सामुदायिक भवन-सह- वर्कशेड के लिए जमीन की उपलब्धता को ले संबंधित सीओ को डीएम ने निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारी समन्वय स्थापित कर कार्य करें। भूमि विवाद के मामलों को सुलझाने के लिए प्रत्येक शनिवार को थाना प्रभारी एवं सीओ थानों पर उपस्थित रहेंगे एवं संबंधित पक्षकारों को बुलाकर मामले को निपटाएंगे।

19 से 22 सितंबर तक जब्त शराब नष्ट करने का निर्देश

डीएम ने जब्त शराब को विनष्ट करने का निर्देश देते हुए कहा कि 19 से 22 सितंबर के बीच अभियान चलाकर अभी तक जब्त किए गए शराब को विनष्ट कर दिया जाए। शराब के विनष्टीकरण के समय संबंधित थाना एवं सीओ के साथ-साथ मद्य निषेध विभाग के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। गोदाम पर खड़ी बिना जीपीएस वाली गाड़ी होगी जब्त

बैठक में डीएम ने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आपूर्ति के गोदाम कैंपस में बिना जीपीएस युक्त गाड़ी खड़ी नहीं रहे एवं बाहरी व्यक्ति वहां नहीं रहें। अगर कोई गाड़ी बिना जीपीएस लगी मिलती है तो उसे जब्त कर लिया जाए। अन्तयोदय अन्न योजनांतर्गत केवल 73 फीसद जांच होने को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने 30 सितंबर तक इसे सौ फीसद वेरिफिकेशन करने का निर्देश दिया। सभी एमओ से कहा गया कि बिना राशन बांटे ही अगर डीलर ने माह का अनाज बेच दिया और यह आपके संज्ञान में नहीं आया तो जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बने हुए नये राशन कार्ड को शीघ्र वितरण कराने का निर्देश दिया गया। समाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान करने का निर्देश

डीएम ने कहा कि समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पेंशनधारी जिन्हें भुगतान नहीं मिल रहा है उनके पेंशन भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ई-लाभार्थी पोर्टल पर त्रुटि सुधार हेतु 20 से 30 सितंबर के बीच अंतिम विशेष अभियान (शिविर) के आयोजन करने का निर्देश सभी प्रखंड विकास अधिकारियों

को दिया।