Move to Jagran APP

पन्द्रह दिनों में पूर्ण करायें सभी योजनाएं : जिलाधिकारी

समाहरणालय सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक में उपस्थित सभी बीडीओ को डीएम सुब्रत कुमार सेन ने सात निश्चय की योजनाओं के अन्तर्गत पक्की नली - गली एवं नल का जल योजना के तहत वर्ष - 17 एवं 2017 - 18 के लिए चयनित सभी योजनाओं को दिनों के अंदर पूर्ण कराने का निर्देश दिया।

By JagranEdited By: Published: Mon, 07 Jan 2019 11:08 PM (IST)Updated: Mon, 07 Jan 2019 11:08 PM (IST)
पन्द्रह दिनों में पूर्ण करायें सभी योजनाएं : जिलाधिकारी
पन्द्रह दिनों में पूर्ण करायें सभी योजनाएं : जिलाधिकारी

फोटो 7 सीपीआर 18

loksabha election banner

जासं, छपरा : समाहरणालय सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक में उपस्थित सभी बीडीओ को डीएम सुब्रत कुमार सेन ने सात निश्चय की योजनाओं के अन्तर्गत पक्की नली - गली एवं नल का जल योजना के तहत वर्ष - 17 एवं 2017 - 18 के लिए चयनित सभी योजनाओं को दिनों के अंदर पूर्ण कराने का निर्देश दिया। डीएम ने स्पष्ट कर दिया गया कि वैसे सभी बीडीओ का वेतन बंद किया जाएगा जिनके प्रखण्ड में ऐसी योजनाएं अपूर्ण पायी जाएगी। समीक्षा के क्रम में दिघवारा प्रखंड की स्थिति सबसे अच्छी मिली। वहीं सदर एवं मशरक की स्थिति सबसे खराब मिली। डीएम ने छपरा सदर एवं मढ़ौरा के एसडीओ को लगातार वहां की प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया।

डीएम ने कहा कि नौ जनवरी को अभियंताओं के द्वारा योजनाओं की जांच कराई जाएगी । इस क्रम में संबंधित पंचायत सेवक सभी वांछित कागजात अभियंताओं को उपलब्ध कराएंगे। डीएम ने कहा कि सभी बीडीओ प्रत्येक शुक्रवार को प्रखण्ड कार्यालय में साप्ताहिक बैठक कर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। वहां की कार्यवाही को डीडीसी को भेजना सुनिश्चित करेंगे। कार्यपालक अभियंता विद्युत को नल - जल पूर्ण हो चुकी सभी योजनाओं में विद्युत संयोजन करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने आपदा राहत वितरण में कोताही नहीं बरतने एवं पारदर्शिता के लिए निगरानी समिति की बैठक कराने का निर्देश दिया गया। कबीर अंत्येष्टि योजना से संबंधित सत्यापन कर भुगतान करने का निर्देश दिया गया । सभी निर्मित पंचायत सरकार भवन में काउन्टर बनाने एवं रंग रोगन कराने तथा अधूरे पंचायत सरकार भवन को शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में डीएम ने कहा कि शौचालयों से संबंधित जीयोटै¨गग में तेजी लायी जाए। निर्मित हो चुके शौचालयों का भुगतान लाभुक को अविलम्ब किया जाए। बैठक में डीडीसी, अपर समाहर्ता, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी , डीसीएलआर, प्रखंड विकास पदाधिकारी आदि मौजूद थे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.