मजदूरों को अपने घर में ही उपलब्ध कराया जाएगा काम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के दौरान बाहर से अपने राज्य लौटे मजदूरों को अपने जिले में ही काम उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की है। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार योजना के उद्घाटन अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे।
समस्तीपुर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के दौरान बाहर से अपने राज्य लौटे मजदूरों को अपने जिले में ही काम उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की है। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार योजना के उद्घाटन अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान समाहरणालय सभागार में पीएम मोदी के उद्घाटन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखने के लिए जिप अध्यक्ष प्रेमलता, डीडीसी बरुण कुमार मिश्रा, डीआरडीए की डायररेक्टर पूनम कुमारी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अभियान के तहत केंद्र सरकार कोरोना संक्रमण के दौरान बाहर से आए मजदूरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रह हरे लोगों को रोजगार एवं जीविका के साधन उपलब्ध कराया जाएगा। पीएम ने कहा कि इसके लिए 50 हजार करोड़ की राशि से केंद्र सरकार के 12 मंत्रालयों में आपसी तालमेल से कार्य का संचालन शुरू किया गया है। 25 कार्यों को केंद्र में रखते हुए 125 दिनों तक रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। यह योजना बिहार के 32 जिलों में शुरू हो रही है। पीएम ने कहा कि इसकी शुरुआत खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार से की गई है। उन्होंने कहा कि जिन गावों में आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन, पंचायत सरकार भवन नहीं है, वहां उन भवनों का निर्माण करवाया जाएगा ताकि वहां के लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। प्रधानमंत्री ने इस दौरान एक देश एक राशन कार्ड योजना शुरू करने की बात कही। इस योजना के माध्यम से राशन कार्डधारी कहीं से भी राशन ले सकेंगे। बता दें कि जिले में 68 हजार से अधिक प्रवासी आए हैं।
मजदूरों को उपलब्ध कराए गए रोजगार की मुख्य सचिव ने की समीक्षा
पीएम के कार्यक्रम के बाद बिहार सरकार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने वीडियो काफ्रेसिग के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने की समीक्षा की। इस दौरान प्रधान सचिव ने जिले में बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को स्किल के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश डीडीसी को दिया। सचिव ने स्किल मैपिग के आधार पर किन -किन क्षेत्रों में उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है, उस पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने जिले में उपलब्ध कच्चा माल के आधार पर किस तरह के उद्योग की स्थापना की जा सकती है, पर भी जानकारी उपलब्ध कराया ताकि ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। मुख्य सचिव ने बताया कि मजदूरों के स्किल के आधार पर उद्योग विभाग के द्वारा क्लस्टर का भी निर्माण कराया जाएगा। इस दौरान समाहरणालय सभागार में जिलास्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे।
ये होंगे काम
जल जीवन मिशन, ग्राम सड़क योजना जैसी कई सरकारी योजनाओं के जरिए प्रवासियों को काम के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के तहत सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण, ग्राम पंचायत भवन, राष्ट्रीय राजमार्ग के काम, कुओं का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र का काम, पीएम आवास योजना का काम, ग्रामीण सड़क और सीमा सड़क, पीएम कुसुम योजना, पीएम ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, पशु शेड बनाने का काम, केंचुआ खाद यूनिट तैयार करना, पौधारोपण, जल संरक्षण और संचयन, भारतीय रेलवे के तहत आने वाले कामों की तरह ही अन्य कामों को भी शामिल किया गया है।