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नरघोघी में सेविका की बहाली में हंगामा

सरायरंजन प्रखंड की नरघोघी पंचायत के वार्ड 5 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 131 पर पूर्व सेविका स्व.किरण सिन्हा के पद पर सेविका बहाली को लेकर आम सभा बुधवार को हुई।

By JagranEdited By: Published: Thu, 25 Feb 2021 12:31 AM (IST)Updated: Thu, 25 Feb 2021 12:31 AM (IST)
नरघोघी में सेविका की बहाली में हंगामा

समस्तीपुर । सरायरंजन प्रखंड की नरघोघी पंचायत के वार्ड 5 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 131 पर पूर्व सेविका स्व.किरण सिन्हा के पद पर सेविका बहाली को लेकर आम सभा बुधवार को हुई। आम सभा में पर्यवेक्षिका कुमोद कुमारी भी उपस्थित थी। मगर सूचना के बाद भी वार्ड सदस्य व पंच आम सभा में उपस्थित नहीं हुए। जिससे लोग आक्रोशित हो गए। लोगों के आक्रोश को देखते हुए आम सभा को स्थगित कर दिया गया। इस बाबत पर्यवेक्षिका ने बताया कि आम सभा के लिए अगली तिथि निर्धारित की जाएगी। इधर, ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए बताया कि सेविका बहाली में अगर पूर्ण पारदर्शिता नहीं बरती गई तो हम लोग उक्त बहाली का पुरजोर विरोध करेंगे। वहीं पर्यवेक्षिका के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने दु‌र्व्यवहार भी करने का प्रयास किया और उन पर दबाव भी बनाने लगे। स्थिति को तनावपूर्ण देखते हुए पर्यवेक्षिका ने आला अधिकारी को इसकी जानकारी दे दी। पदाधिकारियों के आश्वासन पर दूसरे दिन अनशन समाप्त

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उजियारपुर प्रखंड की गावपुर पंचायत के धोबियाही पोखर के भिडा पर पंचायत सरकार भवन परिसर से विस्थापित परिवार सियाराम दास एवं उनकी पत्नी फूलेश्वरी देवी द्वारा बसाने की मांग को लेकर मंगलवार से जारी अनशन दूसरे दिन बुधवार को बीडीओ विजय कुमार ठाकुर एवं सीओ संजय कुमार महतो के आश्वासन पर समाप्त हो गया। मौके पर खेमयू अंचल मंत्री दिनेश पासवान, कुंवर प्रसाद सहनी, उमेश मल्लिक, ब्यास पासवान, सुखदेव सिंह आदि मौजूद थे।

आवास योजना के लाभुकों को भेजा गया लाल व सफेद नोटिस

वारिसनगर प्रखंड क्षेत्र के सभी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को लाल और सफेद नोटिस भेजा गया है। बीडीओ अजमल परवेज ने बताया कि तय समय सीमा में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास पूर्ण नहीं कराने वाले लगभग 200 लाभुकों को सफेद व लाल नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस देने के उपरांत भी अगर लाभुक अपना आवास 10 दिनों के अंदर पूर्ण नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कारवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत अपूर्ण आवास वाले लाभुकों को जेल भी जाना पड़ सकता है तथा दिया हुआ पैसा भी वापस लिया जा सकता है।


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