परिवहन व्यवसायियों की मदद को आगे आए राज्य सरकार : संघ

समस्तीपुर। कोरोना काल से मंदी की मार झेल रहे बस मालिक एवं परिवहन व्यवसायियों को टैक्स, परमिट, ईंश्योरेंस व अन्य करों से राहत नहीं मिल रही है। राज्य सरकार मोटर व्यवसायियों को दिवालिया बनाने की ओर अग्रसर है। कोरोना काल में एक ओर जहां सरकार ने अध्यादेश लाकर मालवाहक वाहनों की ढुलाई पर शिकंजा कस दिया है। दूसरी ओर यात्री वाहनों में भी क्षमता का 50 प्रतिशत ही परिवहन की अनुमति दी गई है। सरकार के इस व्यवहार से परिवहन व्यवसाय संकट में है। बढ़ रही मंहगाई और आर्थिक तंगी की मार झेल रहे व्यवसायिक वाहनों के मालिक अपनी आजीविका खो रहे हैं। उक्त बातें जिला मोटर व्यवसायी संघ के जिलाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कही। वे रविवार को प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मोटर व्यवसाय अधिक प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार को व्यवसायियों की मदद करनी चाहिए। लेकिन, सरकार मोटर व्यवसायियों को दिवालिया बनाने की ओर अग्रसर है। कोरोना काल में एक ओर जहां यात्री वाहनों में क्षमता का 50 प्रतिशत परिवहन करने का आदेश दिया है। वहीं, दूसरी ओर टैक्स, परमिट व इंश्योरेंस पूरे क्षमता का भुगतान कराया जा रहा है। ईंधन के मूल्य व परिवहन लागत में डेढ़ गुणा वृद्धि कर दी गई। जबकि, वाहनों का किराया वर्ष 2018 में डीजल के मूल्य से निर्धारित है। उस अनुपात में प्रतिवर्ष टैक्स में 10 प्रतिशत और इंश्योरेंस में 20 प्रतिशत वृद्धि की गई। सरकार की उदासीनता के कारण परिवहन व्यवसाय आर्थिक रूप से अपंग हो चुका है। स्थिति यह है कि वाहन मालिक अपनी किस्त जमा नहीं कर पाने से वित्तीय संस्थानों द्वारा जबरन वसूली एवं दबाव झेलने को विवश हैं। इससे पूर्व नव गठित कार्यसमिति सदस्यों की एक बैठक हुई। मौके पर नवगठित कार्यकारिणी के सदस्य कार्यकारी अध्यक्ष मनीष कुमार अग्रवाल, महासचिव संजीव कुमार सुमन, मनोज कुमार सिंह, उपाध्यक्ष ललन कुमार राय, विनय कुमार, संतोष कुमार सिंह, सुजीत कुमार राय, अरविद राय, संतोष साह, रिकू सिंह, राजवाला कुमार राय, मकसूद आलम, अमरजीत कुमार सिंह, रामकृष्ण राय, चुन्नु खां, अरुण कुमार राय आदि मौजूद रहे। ----------------

मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा सात सूत्री मांगों का स्मार पत्र बैठक में संगठन के महासचिव मनोज कुमार ने 9 सूत्री मांग पत्र रखा जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया । मोटर व्यवसायी संघ के जिलाध्यक्ष संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को मांगों का एक स्मार पत्र सौंपा है। इसमें अप्रैल से अगस्त 2021 तक रोड टैक्स माफ करने, वाहनों के किराया में दोगुना वृद्धि करने, यात्री बसों की क्षमता के अनुसार परिवहन, बिना परमिट अवैध रूप से चल रहे यात्री बसों के परिचालन पर रोक, थानों में बस जांच के अधिकार को वापस लेने, प्रखंड स्तर पर स्टॉल लगाकर वाहनों के परमिट देने की व्यवस्था सुनिश्चित करने, 5 जुलाई से लागू खनन विभाग के काला कानून को वापस लेने की मांग की गई है।