पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट की क्रियाशीलता पर चर्चा

समस्तीपुर। स्थानीय जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में शनिवार को पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट (पीकू) को सु²ढ़तापूर्वक क्रियाशील करने के लिए बैठक की गई। अध्यक्षीय संबोधन में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने कहा कि आने वाले दिनों में बच्चों में कोविड के केसेज पाई जाती है तो उसकी तैयारी अभी से कर लेनी होगी। उन्होंने 500 लोगों के इलाज के अनुसार दवा की व्यवस्था अभी से ही स्टोर रखने का निर्देश सिविल सर्जन एवं संबंधित अधिकारियों को दिया। ऑक्सीजन मास्क भी 500 लोगों के हिसाब से स्टोर करने अथवा अभी से व्यवस्था करके रखने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी डॉक्टर एवं सिविल सर्जन को दिया गया। पीकू वार्ड के प्रभारी के रूप में डॉक्टर नागमणि राज को नामित किया गया। मौके पर उप विकास आयुक्त संजय कुमार, सिविल सर्जन डॉ. सत्येंद्र कुमार गुप्ता, राजस्व प्रभारी पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एसके दास सहित अन्य डॉक्टर और कर्मी उपस्थित रहे। उर्वरक विक्रेताओं ने खाद नहीं बेची तो रद होगा लाइसेंस समस्तीपुर। जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में शनिवार को जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की समीक्षात्मक बैठक हुई। अध्यक्षता जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने की। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष प्रेमलता, जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी को सभी उर्वरक प्रतिष्ठानों की जांच समय-समय पर करते रहने का निर्देश दिया। साथ ही यह निदेश भी दिया गया कि वैसे लाइसेंस धारक जो प्रतिष्ठान नहीं चला रहे हैं, उनका लाइसेंस रद कर दिया जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि यूरिया 266.50, डीएपी 1200 रुपये प्रति बैग से अधिक मूल्य पर किसी भी पैक्स गोदाम व अध्यक्षों से न खरीदी जाए। यह सरकारी दर है। डीएम ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अपने स्तर से जन वितरण प्रणाली विक्रेता एवं पैक्स अध्यक्षों के साथ बैठक करें और उन्हें जनता से प्राप्त शिकायतों जैसे गलत तरीके से अंगूठा लगवाकर अनाज निकालना आदि से अवगत हों। किसान चौपाल में कंट्रोल रूम की जानकारी देने का निर्देश

जिला कृषि पदाधिकारी को एक कंट्रोल रूम प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया जहां उससे संबंधित अद्यतन पंजी भी हो। साथ ही कंट्रोल रूम की जानकारी किसान चौपाल में भी देने को कहा गया। उक्त कंट्रोल रूम की जानकारी एवं उसका दूरभाष संख्या सभी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराकर उसकी प्राप्ति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जैविक कॉरिडोर वाले किसानों को मिला सी 1 सर्टिफिकेट

जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला से 10 प्रखंडों का लक्ष्य भेजा गया था। विभाग ने 10 प्रखंडों की स्वीकृति दे दी है। बाकी के बचे 10 प्रखंडों का भी प्रस्ताव विभाग को भेजने का आदेश दिया गया है। जैविक कॉरिडोर सभी किसानों को सी 1 सर्टिफिकेट मिल गया है। कुल 17 ग्रुप को सर्टिफिकेट दिया गया है।