बिहार के 24 जिलों के 1200 गांव बनाए जाएंगे जलवायु अनुकूल, किसानों को मिलेगा लाभ

इन प्राथमिक पांच गांवों के आसपास के नौ-नौ गांवों को द्वितीयक गांव के रूप में चयनित किया जाएगा। यहां के किसानों को प्राथमिक गांवों में बुलाकर आधुनिक कृषि तकनीकों, फसल प्रबंधन और जलवायु अनुकूल खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस तरह एक जिले में प्राथमिक व द्वितीयक मिलाकर 50 गांव जलवायु अनुकूल खेती से जुड़ेंगे। रबी सीजन में 750 एकड़ और गरमा में 400 एकड़ में प्रत्यक्षण होगा। कृषि विभाग की अपर सचिव कल्पना कुमारी ने इस संबंध में संबंधित जिलों को पत्र भेजा है।

जलवायु अनुकूल खेती में मोटे अनाज, तिलहन, दलहन, मसाला और उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा मिलेगा। हर जिले में 30 एकड़ का सीड हब, मृदा जांच, लीफ कलर चार्ट, कस्टम हायरिंग सेंटर, बी-बाक्स और वर्मी कंपोस्ट इकाई जैसी गतिविधियां होंगी।

कार्यक्रम का उद्देश्य बदलती जलवायु के कारण फसल उत्पादन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना और खेती को टिकाऊ बनाना है।

इसके तहत किसानों को बाढ़, सूखा, अल्पवृष्टि और तापमान में उतार-चढ़ाव जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही संतुलित उर्वरक उपयोग, जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा।

कार्यक्रम का नोडल कार्यालय कृषि विभाग पटना रहेगा। इससे चयनित गांवों में कृषि तकनीकों के प्रसार, संसाधनों के बेहतर उपयोग और जलवायु परिवर्तन के प्रति खेती की क्षमता मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।

जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को बदलते मौसम की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करना है। जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, सूखा, अल्पवृष्टि और तापमान में उतार-चढ़ाव का फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों के उपयोग, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, जल संरक्षण और मृदा स्वास्थ्य सुधार के प्रति जागरूक किया जाएगा।
-डा. सुमित सौरभ, जिला कृषि पदाधिकारी

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