अधिवक्ताओं ने कल्याण के लिए बुलंद की आवाज, सौंपा ज्ञापन

सहरसा : सोमवार को जिला विधिवेत्ता संघ के बैनर तले अधिवक्ताओं ने सात सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। व्यवहार न्यायालय परिसर से जुलूस की शक्ल में समाहरणालय पहुंचे और नारेबाजी किया। प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं के शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी को अधिवक्ताओं के कल्याण एवं समस्याओं के समाधान संबंधी ज्ञापन समर्पित किया। मांग पत्र के माध्यम से संघ ने सभी अधिवक्ताओं के लिए न्यायालय परिसर में अधिवक्ता संघों हेतु भवन, अधिवक्ताओं को बैठने की समुचित व्यवस्था करने, पुस्तकालय, ई. लाइब्रेरी, शौचालय के साथ- साथ मुफ्त इंटरनेट की व्यवस्था करने, मुवक्किलों के बैठने की समुचित व्यवस्था व उचित मूल्य पर खाने-पीने की चीजों वाली केंटीन, नए जरूरतमंद अधिवक्ताओं को दस हजार रुपए प्रतिमाह देने की व्यवस्था पांच वर्षों तक करने, देश के सभी अधिवक्ताओं व उनके परिवार हेतु जीवन बीमा, असामयिक मृत्यु पर कम से कम पचास लाख रुपए की व्यवस्था, अधिवक्ताओं एवं परिजनों की किसी भी बीमारी की स्थिति में बेहतर मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था करने, सभी अक्षम व वृद्ध अधिवक्ताओं के लिए पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था करने, लोक अदालतों का कार्य अधिवक्ताओं के जिम्मे देने और न्यायिक पदाधिकारियों एवं न्यायधीशों को इससे दूर रखने की मांग की गई। संघ ने सभी जरूरतमंदों अधिवक्ताओं को उचित मूल्य पर गृह निर्माण हेतु भूखंड की व्यवस्था करने, सभी ट्रिब्यूनल, कमीशन आदि में अधिवक्ताओं की बहाली करने की मांग की। अधिवक्ताओं ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एवं सभी राज्यों के बार काउंसिल एवं दिल्ली एनसीआर के सभी एसोसिएशनो की संयुक्त बैठक दो फरवरी को हुई।, जिसमें देशभर के अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए दस सूत्री मांग पत्र प्रधानमंत्री को भेजा गया लेकिन पीएम कार्यालय के द्वारा इस मांग पत्र पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग पत्र के माध्यम अनुसार वजट में प्रावधान करने के लिए सकारात्मक पहल की मांग की है। अधिवक्ताओं ने पीएम, सांसद, विधायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष को भी मांग पत्र भेजा है।