अतिक्रमण की चपेट में है गांव का न्यायालय

सहरसा। जिस ग्राम कचहरी व अंचल कार्यालय के जिम्मे सरकार ने जमीन विवाद, अतिक्रमण खाली करवाने व पंचायती न्याय व्यवस्था की बागडोर सौंप रखी है वही ग्रामीण अदालत खुद अतिक्रमण की चपेट में है। महिषी उत्तरी पंचायत में ग्राम कचहरी के भवन पर अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा जमा लिया गया है। लेकिन न तो पंचायत की सरपंच और न ही सीओ इसे खाली करवाने में अपनी रूचि दिखला रहे हैं।

ज्ञात हो कि लगभग सात वर्ष पूर्व महिषी अंचल के तत्कालीन अंचाधिकारी गंगेश झा द्वारा इस भवन का उद्धाटन किया था। उद्धाटन के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी अतिक्रमण खाली नहीं होने के कारण उक्त भवन में न तो ग्राम कचहरी लग पाया और न ही हल्का कार्यालय। इस मामले को कई बार जनप्रतिनिधियों द्वारा पंसस की बैठक में भी उठाया गया बावजूद इसके इस भवन से अतिक्रमण खाली नहीं हो पाना अचल प्रशासन के सुस्ती को परिलक्षित करता है। इस मामले में महिषी उत्तरी के पंसस सदस्य शैलेन्द्र कुमार व पारितोष ठाकुर का कहना है कि जो प्रशासन अपने भवन को अतिक्रमण मुक्त नहीं करवा सकता वो दूसरे लोगों का अतिक्रमण कैसे खाली करवाते है ये संदेहास्पद है।

वहीं इस मामले में सीओ रमण प्रसाद वर्मा का कहना है कि उन्हें इस बाबत जानकारी हाल में प्राप्त हुई है उक्त भवन को जल्द ही अतिक्रमण मुक्त करवा लिया जाएगा।