हेडमास्टरों से एक करोड़ अग्रिम राशि वसूलेगी विभाग
सहरसा। जिले में अग्रिम राशि उठाकर स्कूल भवन वर्ग कक्षा नहीं बनानेवाले अभिकर्ता सह हेडमास्ट
सहरसा। जिले में अग्रिम राशि उठाकर स्कूल भवन वर्ग कक्षा नहीं बनानेवाले अभिकर्ता सह हेडमास्टरो के विरूद्ध शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2015 तक जिले के विभिन्न प्रखंडों में स्कूल में वर्ग कक्षा बनाने सहित अन्य निर्माण कार्य के लिए शिक्षा विभाग से संबंधित स्कूलों के हेडमास्टरों ने करीब एक करोड़ की राशि अग्रिम के रूप में उठाव किया था। राशि अग्रिम लेने के कई वर्षों बाद संबंधित स्कूल में भवन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। जिस कारण शिक्षा विभग ने पहले तो अभिकर्ता बने हेडमास्टरों पर राशि गबन करने की प्राथमिकी विभिन्न प्रखंड स्थित थाना में दर्ज कराई गयी। इसके बाद भी पैसा की वसूली के लिए शिक्षा विभाग ने ऐसे 10 स्कूलों को चि¨ह्नत कर राशि की वसूली हेतु नीलाम पत्र दायर करने की तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं शिक्षा विभाग ने इस मामले में जिले के विभिन्न प्रखंडों में कार्यरत आठ अभियंता के वेतन पर रोक लगा दी है। विभाग के अधिकारी ने कहा कि जब तक गबन के आरोपितों के विरूद्ध नीलाम पत्र दायर नहीं हो जाता है तब तक वेतन स्थगित रहेगा।
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इन स्कूलों में नहीं बना वर्ग कक्षा भवन
जिले में वर्ष 2004 से लेकर 2015 तक सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है।
1. फेकराही मिडिल स्कूल, नवहटटा
2.प्राथमिक विद्यालय झमटा, महिषी
3. कन्या मवि बराही, नवहटटा
4. प्राइमरी स्कूल, पनिदाहा, सत्तरकटैया
5.प्राइमरी स्कूल भगवानपुर तीरी, सौर बाजार
6. उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुम्हरा घाट, सत्तर कटैया
7. उत्क्रमित मध्य विद्यालय रंगीनियां, सिमरीबख्तियारपुर
8.उत्क्रमित मध्य विद्यालय रामनगर, सिमरीबख्तियारपुर
9. एन एस जोरी नवहटटा
10.उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सरबेला मुसहरी, बनमा ईटहरी
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136 विद्यालय भवन हैं अर्द्धनिर्मित
जिले में इसके अलावा 136 सरकारी स्कूल भवन अर्द्धनिर्मित है। जिसमें भी अधिकतम राशि का उठाव कर लिया गया है। इस मामले में भी शिक्षा विभाग संबंधित स्कूलों के अभिकर्ता सह हेडमास्टर से राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।
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राशि जमा नहीं करनेवालों पर होगी सख्त कार्रवाई
जिले के 8 अभियंताओं के वेतन पर रोक लगा दी गयी है। इसके अलावा गबन के आरोपित हेडमास्टरों से रूपये वसूलने के लिए नीलाम पत्र दायर करने की तैयारी शुरू कर दी गयी है। अग्रिम राशि उठाने के कई वर्षों बाद भी स्कूल में भवन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है।
मनोज कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान