DBT से सीधे आपके बैंक खाते में पहुंचेगी EV सब्सिडी! ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बताया- बस करना होगा यह छोटा-सा काम

परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए योजना के तहत मिलने वाली सरकारी प्रोत्साहन राशि (सब्सिडी) के लिए आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया है। विभाग द्वारा इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। नए नियमों के अनुसार, अब ई-वाहन खरीदने वाले किसी भी पात्र लाभार्थी को अनुदान की राशि तभी प्राप्त होगी, जब उनका आधार सत्यापन सफलतापूर्व पूरा हो जाएगा।

प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी होते ही स्वीकृत राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। इस व्यवस्था से न केवल फर्जी दावों पर रोक लगेगी, बल्कि जरूरतमंद और वास्तविक खरीदारों को समयबद्ध तरीके से सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा।

वहीं, जिन लाभार्थियों का अब तक कार्ड नहीं बन पाया है, उन्हें नजदीकी केंद्रों के माध्यम से नया पंजीकरण कराने में विभागीय स्तर पर हरसंभव तकनीकी और प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे योजना का लाभ बिना किसी अड़चन के उठा सकें।

यदि किसी लाभार्थी के रिकॉर्ड या कार्ड में दर्ज व्यक्तिगत जानकारी में कोई विसंगति है, तो उसे ठीक और अपडेट कराने में मदद की जाएगी। विभाग का स्पष्ट उद्देश्य है कि पात्र लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित हो सके और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलने वाली सरकारी छूट सीधे आम जनता की जेब तक पहुंचे।

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