सप्ताह में तीन दिन अधिकारी गांव में रहकर करें मॉनीटरिग: अपर मुख्य सचिव

पूर्णिया। राज्य के मुख्य सचिव ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। वे सोमवार को विडियो कांफ्रेंसिग के जरिए जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह भी मौजूद थे। राजस्व एवं भूमि सुधार के अपर मुख्य सचिव ने सभी नोडल एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को सप्ताह में तीन दिन ग्रामीण क्षेत्रों में बिताने का निर्देश दिया। उन्होंने जिले में तत्काल धान अधिप्राप्ति के लिए कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया है। अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह सोमवार को पूर्णिया में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध करने, विजिलेंस कमेटी का गठन तीन दिनों के अंदर करने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जिला स्तरीय अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि दीपावली और छठ के कारण बिहार समेत जिले में बाहर से काफी लोग आए हैं। ऐसे में संक्रमण बढ़ने का खतरा बना हुआ है। इसलिए आने वाले 15 दिनों तक स्थिति पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है ताकि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकथाम किया जा सके। उन्होंने इसको लेकर सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया। बैठक में उन्होंने जिले में राजस्व संबंधी कार्यों के साथ-साथ भूमि विवाद के निपटारे की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी नोडल पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि वे सप्ताह में तीन दिन अपने कार्यालय में रहें और तीन दिन क्षेत्रों का भ्रमण कर जिले में चल रही विकास की योजनाओं की समीक्षा करने के साथ-साथ जमीनी स्तर पर रो रहे कार्यों की गुणवत्ता की भी जांच करें। उन्होंने थानास्तर पर लगने वाले जनता दरबार की भी जानकारी ली। बैठक में मौजूद अपर समाहर्ता ने कहा कि कोविड-19 और चुनाव कार्य के कारण से पिछले कुछ महीनों ने थानास्तर पर आयोजित होने वाला जनता दरबार स्थगित कर दिया गया था। इस पर सचिव ने ने हरेक शनिवार को अंचलाधिकारी और थानध्यक्ष को जनता दरबार का आयोजन अनिवार्य रूप से कर भूमि विवाद का निपटारा करने का निर्देश दिया। उन्होंने तीन दिनों के अंदर जिलास्तरीय विजिलेंस कमिटी का गठन कर इसकी रिपोर्ट देने को भी कहा। उन्होंने 23 नवंबर से ही जिलों में धान अधिप्राप्ति के कार्य को शुरू करने का निर्देश दिया है। कहा कि सरकार के निर्देशानुसार चिन्हित पैक्स और व्यापर मंडल के माध्यम से धान अधिप्राप्ति केंद्र शुरू करें और किसानों के धान को समर्थन मूल्य पर खरीदना सुनिश्चित करें।

बैठक में उन्होंने जिले में संचालित सभी आरटीपीएस केंद्रों को शुरू करने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में एसपी विशाल शर्मा, अपर समाहर्ता मो. तारिक इकबाल, डीडीसी मनोज कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।