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पूर्णिया में होगा 46 हजार सोख्ता का निर्माण : डीएम

पूर्णिया। पूर्णिया में जल जीवन व हरियाली अभियान के तहत 46 हजार सोख्ता का निर्माण होगा। इसके अलावा

By JagranEdited By: Published: Tue, 31 Dec 2019 11:21 PM (IST)Updated: Tue, 31 Dec 2019 11:21 PM (IST)
पूर्णिया में होगा 46 हजार सोख्ता का निर्माण : डीएम
पूर्णिया में होगा 46 हजार सोख्ता का निर्माण : डीएम

पूर्णिया। पूर्णिया में जल, जीवन व हरियाली अभियान के तहत 46 हजार सोख्ता का निर्माण होगा। इसके अलावा सभी पुराने जर्जर कुओं और तालाबों का जीर्णोद्धार होगा। जल, जीवन व हरियाली अभियान के तहत जल संरक्षण के लिए जिले में 7500 हजार से ज्यादा तलाबों का निर्माण करवाया जाएगा।

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इसके अलावा अगर कोई निजी फर्म या किसान अपनी जमीन पर तलाब बनाने के लिए इच्छुक हैं तो जिला प्रशासन उनको भी सहायता प्रदान करेगा। ये बातें जिलाधिकारी राहुल कुमार ने मंगलवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही। जिलाधिकारी ने कार्यालय वेश्म में जल, जीवन व हरियाली, सात निश्चय योजना के साथ-साथ जिले में चल रहे विकास कार्यो की लेकर विस्तार से जानकारी दी।

जिलाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि साल 2020 का पहला महीना ही जिले के लिए सौगातों वाला महीना साबित हो रहा है। एक तरफ जहा धमदाहा-बिहारीगंज मुख्य मार्ग का निर्माण कार्य जिसका वर्क आर्डर फाइनल हो गया है। उसका निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। वहीं जनवरी के पहले ही सप्ताह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी पूर्णिया दौरा प्रस्तावित है। वहीं जनवरी के अंत तक पूर्णिया एयरपोर्ट के जमीन अधिग्रहण का काम भी फाइनल हो जाएगा।

97 जल निकायों को करवाया गया अतिक्रमणमुक्त

सार्वजनिक तालाबों पर अतिक्रमण की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि जल जीवन अभियान के तहत 1 हजार से ज्यादा जल निकायों को चिन्हित किया गया था। जिसमें से 97 जल निकायों पर अतिक्रमण को चिन्हित किया गया था। सभी अतिक्रमण को हटा दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि 1 एकड़ से ज्यादा बड़े 471 तलाबों का लघु जल संसाधन विभाग के की ओर से जीर्णोद्धार करवाया जाना है। वहीं 1 एकड़ से कम वाले 367 तालाबों को मनरेगा के तहत जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। वहीं 229 कुओं में से 28 का जीर्णोद्धार किया जा चुका है। इसके अलावा सभी अंचलाधिकारी को राजस्व अभिलेखकों की जाच कर पुराने जलस्त्रोतों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा ने जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किए गए ऊर्जा संरक्षण का परिणाम सामने आने लगा है। साल 2018 के नवंबर महीने की तुलना में इस साल के नवंबर महीने में सरकारी भवनों में 17 प्रतिशत ऊर्जा का संरक्षण किया गया है। पिछले साल जिले के 883 सरकारी भवनों में नवंबर महीने में 1 लाख 93 हजार 444 यूनिट बिजली की खपत हुई थी जबकि इस साल यह 1 लाख 69 हजार 355 यूनिट रही जो पिछले साल से 24 हजार 122 यूनिट कम है। उन्होंने आम लोगों से भी ऊर्जा संरक्षण की दिशा में पहल करने की अपील की। जिले में 3354 वाडरें में से 2500 वाडरें में काम शुरू

उन्होंने बताया कि जिले के 194 वार्ड में काम पूरा हो गया है। वहीं हर गली पक्की नाली गली में 3321 वाडरें में कार्य प्रारंभ हो गया है जिसमें से 2000 वाडरें में निर्माण पूरा चुका है। शेष वाडरें में चरणबद्ध तरीके से काम पूरा किया जा रहा है।

जल संचय को लेकर जिले के 400 से ज्यादा सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण करवाया जा रहा है। इसमें से 100 भवनों में निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। नगर निगम क्षेत्र में जल संचयन के लिए अगर कोई भी व्यक्ति रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाते हैं तो, उन्हें होल्डिंग टैक्स में छूट दी जाएगी। दाखिल खारिज निष्पादन पर जोर

जिलाधिकारी ने जिले में ऑनलाइन दाखिल-खारिज मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल जमीन के ऑनलाइन दाखिल-खारिज के 90 हजार से ज्यादा आवेदन मिले थे। इसमें से विभिन्न अंचलों में 65 हजार से ज्यादा आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। नए एप के कारण से आवेदनों के निष्पादन में परेशानी हो रही थी। सभी लंबित आवेदनों को मिशन मोड में निष्पादित कर दिया जाएगा।


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