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बिहार के साढ़े तीन करोड़ श्रमिकों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, दिसंबर तक होगा रजिस्‍ट्रेशन

Bihar Lobour Resources बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जिवेश कुमार ने शुक्रवार को नियोजन भवन में बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 31 दिसंबर तक प्रदेश के तीन करोड़ 47 लाख कामगारों के निबंधन का लक्ष्य है जिसे सभी 38 जिलों में अभियान चलाकर हासिल करना है।

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Sat, 11 Sep 2021 02:03 PM (IST)Updated: Sat, 11 Sep 2021 02:03 PM (IST)
बिहार सरकार कराएगी श्रमिकों का निबंधन। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Lobour Resources: बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जिवेश कुमार ने शुक्रवार को नियोजन भवन में बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 31 दिसंबर तक प्रदेश के तीन करोड़ 47 लाख कामगारों के निबंधन का लक्ष्य है, जिसे सभी 38 जिलों में अभियान चलाकर हासिल करना है। सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों को राष्ट्रीय ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन कराए जाने हेतु 17 सितंबर को श्रम कल्याण दिवस पर इस अभियान की शुरुआत होगी। इससे पहले मंत्री ने सभी जिलों में श्रमिकों के निबंधन कार्य की समीक्षा की। बैठक में विभाग की अपर मुख्य सचिव वन्दना किनी, विशेष सचिव अलोक कुमार, श्रमायुक्त रंजिता, संयुक्त श्रमायुक्त अरविंद कुमार और वीरेंद्र कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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मंत्री जिवेश कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार ने देश भर के सभी असंगठित क्षेत्र के लगभग 43.7 करोड़ श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल से जोडऩे की पहल की है। इसका उद्देश्य कामगारों तक सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। केंद्र ने बिहार को तीन करोड़ 47 लाख श्रमिकों के निंबधन का लक्ष्य दिया है।

  • साल के आखिर तक 3.49 करोड़ श्रमिकों का होगा निबंधन
  • राज्‍य के श्रम संसाधन मंत्री जिवेश कुमार ने दी जानकारी
  • असंगठित क्षेत्र के कामगारों का राष्ट्रीय ई-श्रम पोर्टल पर कराया जाएगा निबंधन

श्रमिकों का डाटा बैंक होगा तैयार

उन्होंने बताया कि श्रमिकों का पहचान पत्र, आधार कार्ड की तर्ज पर इनके कार्य के अनुसार रिकार्ड रखा जा रहा है। फिर एक डाटा बैंक भी बनेगा। निबंधित श्रमिकों को दो लाख रुपये का बीमा का लाभ दिया जाएगा, जिससे श्रमिक की असामयिक मृत्यु होने पर उनके आश्रित को आॢथक मदद दी जा सके। फिलहाल, श्रम विभाग से निंबधित 17 लाख श्रमिकों का ब्योरा राष्ट्रीय ई श्रम पोर्टल से जोड़ा गया है। राज्य के अन्य योजनाओं से जुड़े लगभग 11 लाख कामगारों के डाटा को भी जोड़ा जा चुका है।


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