म्यूटेशन की अर्जी कहां अटकी है, पलक झपकते बता देगा ऐप; खराब काम करने वाले होंगे दंडित

राज्य ब्यूरो, पटना: म्यूटेशन में गड़बड़ी और देरी की शिकायतों से आजिज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ऐसा ऐप विकसित किया है, जिससे पलक झपकते ही पता चल जाएगा कि अर्जी किस अधिकारी या कर्मचारी के पास कितने दिनों से अटकी है। ऐप का नाम है-प्वाइंट ऑफ डिले नोटिफिकेशन। विभाग के अपर मुख्य विवेक कुमार सिंह ने शुक्रवार को इसे लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 

विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने बताया कि म्यूटेशन के मामले में विभाग के हरेक कर्मी की जिम्मेदारी और समय तय है। ऐप से पता चल जाएगा कि किस जगह पर अर्जी निर्धारित समय से अधिक दिनों तक अटकी हुई है। एसएमएस के जरिए अपने आप यह सूचना ऊपर के अधिकारियों तक पहुंच जाएगी। कर्मचारी की देरी की सूचना सीओ को मिलेगी। सीओ अगर देरी करते हैं तो जिले के डीएम को संदेश चला जाएगा। इससे खराब काम करने वालों को दंडित करने और बेहतर काम करने वालों को इनाम देने में सहूलियत होगी। अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को कहा है कि वे  देखें कि समय सीमा के भीतर आवेदनों का निष्पादन न होने के पीछे क्या कारण हैं। देरी के लिए जिम्मेवार कर्मियों के खिलाफ वे कार्रवाई की सिफारिश भी करें। 

जानें कहां कितने मामले हैं लंबित

-सीतामढ़ी के परिहार अंचल में सबसे अधिक  6601 समय सीमा समाप्त होने के बाद लंबित हैं। सीओ हैं-प्रभात कुमार। दूसरे नम्बर पर भी इसी जिले का डुमरा अंचल है। लंबित आवेदनों की संख्या 2179। सीओ हैं-चंद्रजीत कुमार। 

-मधेपुरा सदर अंचल के कर्मचारी ललन कुमार ठाकुर (हल्का-तुलसीबाड़ी राजपुर मलिया) के पास लंबित आवेदनों की संख्या 1609 है। सहरसा जिले के सौरबाजार अंचल के चंदौर पूर्वी/पश्चिमी हल्का के कर्मचारी विपिन कुमार पूरे राज्य में दूसरे स्थान पर हैं। 

-मधुबनी के खजौली अंचल एवं रोहतास के संझौली अंचल में समय सीमा बीतने के बाद लंबित पड़े आवेदनों की संख्या क्रमश: दो और आठ है। 

-अबतक दाखिल म्यूटेशन के कुल मामले हैं: 47,50,052। लंबित मामलों की संख्या है:10,37,611 है। 

-ऑनलाइन म्यूटेशन की अधिकतम सीमा 35 दिन है। आपत्ति के बावजूद 75 दिनों के भीतर आवेदन का निबटारा हो जाना है।