केंद्रीय बजट 2027-28 में बिहार के लिए खुल सकता है खजाना: कृषि, मखाना; पर्यटन और उद्योगों को विशेष पैकेज देने की मांग
बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बिहार को विशेष वित्तीय सहायता और ...और पढ़ें

नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित बजट पूर्व चर्चा में एसोसिएशन के अध्यक्ष राम लाल खेतान ने बिहार के उद्यमियों का प्रतिनिधित्व किया
HighLights
बिहार के लिए विशेष वित्तीय सहायता और औद्योगिक प्रोत्साहन की मांग।
कृषि, एमएसएमई, पर्यटन विकास हेतु विशेष बजटीय प्रावधान का आग्रह।
राज्य में टेक्सटाइल पार्क, कृषि प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने का सुझाव।
जागरण संवाददाता, पटना। केंद्रीय बजट 2027-28 से बिहार को विशेष वित्तीय सहायता और औद्योगिक प्रोत्साहन मिलने की उम्मीदों के बीच बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (बीआइए) ने केंद्र सरकार के सामने कई अहम मांगें रखी हैं। मंगलवार को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित बजट पूर्व चर्चा में एसोसिएशन के अध्यक्ष राम लाल खेतान ने बिहार के उद्यमियों का प्रतिनिधित्व किया।
उन्होंने कृषि, विरासत, गंगा, पर्यटन और औद्योगिक विकास के लिए विशेष बजटीय प्रविधान करने की मांग की। साथ ही एमएसएमई सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए क्रेडिट गारंटी, समय पर भुगतान और औद्योगिक निवेश बढ़ाने पर जोर दिया।
बिहार के लिए विशेष बजट पैकेज की मांग, कृषि से पर्यटन तक विकास का रोडमैप
बजट पूर्व चर्चा में राम लाल खेतान ने कहा कि बिहार में कृषि, विरासत, गंगा और प्रतिभा के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इनका पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। केंद्रीय बजट में राज्य की आर्थिक और औद्योगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष वित्तीय सहायता का प्रविधान होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 13.1 प्रतिशत रही, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर 9.8 प्रतिशत थी। उनके अनुसार, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।
18 लाख से अधिक उद्यम पंजीकृत, एमएसएमई को मिले विशेष राहत
बीआइए अध्यक्ष ने वित्त मंत्री को बताया कि बिहार में 18 लाख से अधिक उद्यम पंजीकृत हैं। इनमें आगे बढ़ने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की क्षमता है। इन इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष ग्रेजुएशन विंडो बनाने का सुझाव दिया गया।
इसके तहत विकास के अगले चरण में पहुंचने वाली इकाइयों को तीन वर्ष तक लाभ जारी रखने और उनकी जरूरत के अनुसार प्रोत्साहन देने की मांग की गई। इसके अलावा एमएसएमई इकाइयों को विशेष क्रेडिट गारंटी सुविधा उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।
एमएसएमई का 45 दिनों में भुगतान हो, 10 हजार करोड़ के फंड में मिले बिहार को हिस्सा
ज्ञापन में एमएसएमई इकाइयों के भुगतान को 45 दिनों के भीतर सुनिश्चित करने की मांग की गई। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का हवाला देते हुए बताया गया कि देश में एमएसएमई क्षेत्र की लगभग 8.1 लाख करोड़ रुपये की राशि बकाया है।
एसोसिएशन ने 10 हजार करोड़ रुपये के एमएसएमई ग्रोथ फंड में पूर्वी राज्यों के लिए अलग विंडो बनाने का सुझाव दिया। इसके संचालन के लिए केंद्र और पटना में लिस्टिंग डेस्क स्थापित करने की मांग भी रखी गई।
बिहार में दो से तीन नए टेक्सटाइल पार्क बनाने का सुझाव
औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बिहार में दो से तीन नए टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया। इसके लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा गया। ज्ञापन में गया की तर्ज पर अन्य क्षेत्रों में भी टेक्सटाइल उद्योग विकसित करने की जरूरत बताई गई। एसोसिएशन का मानना है कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
बिहार में पैदा होने वाले कृषि उत्पादों की यहीं हो प्रोसेसिंग
बीआइए ने बिहार की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की मांग की। सुझाव दिया गया कि बिहार में पैदा होने वाले कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण राज्य के भीतर ही हो, ताकि किसानों और स्थानीय उद्यमियों को अधिक लाभ मिल सके। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड को मुख्य उत्पादक क्षेत्रों से संचालित करने और इसके लिए निर्धारित राशि समय पर जारी करने का भी सुझाव दिया गया।
बोधगया से नालंदा तक आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट बनाने की मांग
बिहार के पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए विशेष बजटीय सहायता मांगी गई। ज्ञापन में बोधगया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, पटना साहिब, केसरिया, रोहतास और गयाजी जैसे स्थलों का उल्लेख किया गया।
एसोसिएशन के अनुसार, वर्ष 2025 में बिहार में 6.5 करोड़ से अधिक घरेलू और 7.4 लाख विदेशी पर्यटक पहुंचे। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत एकीकृत आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट के लिए अलग विंडो बनाने का सुझाव दिया गया।
पर्यटन बढ़ने से होमस्टे, हस्तशिल्प और परिवहन कारोबार को मिलेगा फायदा
ज्ञापन में कहा गया कि बिहार में पर्यटकों के ठहरने की अवधि बढ़ने से होमस्टे, हस्तशिल्प और परिवहन कारोबार से जुड़े छोटे उद्यमियों को सीधा लाभ मिल सकता है। ये सभी गतिविधियां बड़े पैमाने पर एमएसएमई क्षेत्र से जुड़ी हैं।
इसलिए पर्यटन स्थलों के विकास को केवल धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व तक सीमित न रखकर स्थानीय रोजगार और कारोबार से भी जोड़ने की जरूरत बताई गई।
12 नई टाउनशिप योजना के लिए भी मांगी विशेष वित्तीय सहायता
बिहार में 12 नई टाउनशिप विकसित करने की राज्य सरकार की योजना का उल्लेख करते हुए बीआइए ने इसके क्रियान्वयन के लिए विशेष वित्तीय सहायता और औद्योगिक प्रोत्साहन की मांग की।
एसोसिएशन का कहना है कि इन योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए केंद्र का सहयोग जरूरी है। बजट में बिहार की जरूरतों के अनुरूप प्रविधान होने से शहरी विकास, उद्योग और रोजगार के नए अवसर तैयार हो सकते हैं।
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