वैसे राशनकार्डधारी जिनका खाता लिंक नहीं है, वो e PDS portal का करें इस्‍तेमाल, दुकानदारों को चेताया

पटना, राज्य ब्यूरो। वैसे राशनकार्डधारी जिनका खाता लिंक नहीं है, वो ई-पीडीएस पोर्टल पर आधार व बैंक अकाउंट नबंर डालें। ऐसा करने पर उनके बैंक खाते में 1000-1000 रुपये स्थानांतरित हो जाएंगे। दरअसल, मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के सभी राशनकार्ड धारियों के बैंक खाते में रुपये भेजने की घोषणा की थी। बताया जाता है कि अभी भी हजारों कार्डधारी ऐसे हैं जिनके खाते में पैसे नहीं गए हैं। ऐसे ही कार्डधारकों के लिए सरकार के स्‍तर पर विकल्‍प निकाला गया है, ताकि सभी कार्डधारकों के खाते में पैसे अंतरित हो जाए। इसके साथ ही सरकार ने अनाज नहीं देने वाले अथवा कालाबाजारी करने वाले पीडीएस दुकानदारों को भी चेताया है। 

खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बिहार के सभी 101 अनुमंडलों के अनुमंडल पदाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक की और राज्य खाद्य निगम के गोदामों से अनाज उठाव और उसे जन वितरण प्रणाली की दुकानों तक पहुंचाने की वस्तुस्थिति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने जिन राशनकार्डधारियों के बैंक अकाउंट से जुड़े होने की सूचना उपलब्ध नहीं है, उनके लिए विभाग की ओर से ई-पीडीएस पोर्टल मुहैया कराने को कहा।

सचिव के मुताबिक वैसे राशनकार्डधारी जिनका बैंक खाता लिंक नहीं है, उनके लिए विभाग की ओर से ई-पीडीएस पोर्टल मुहैया करायी गयी है। ऐसे राशनकार्डधारी पोर्टल पर जाकर अपना आधार नंबर और बैंक एकाउंट नबंर भरेंगे तो उनके बैंक खाते में 1000-1000 रुपये स्थानांतरित हो जाएंगे। सचिव ने बताया कि 37 लाख 40 हजार अस्वीकृत आवेदनों के सत्यापन कार्य का निष्पादन सोमवार तक करने का आदेश सभी एसडीओ को दिया गया है। अनाज उठाव और वितरण के कार्य में विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी गयी है। 

उधर, बिहार के 1 करोड़ 68 लाख कार्डधारक परिवारों को जन वितरण प्रणाली की दुकानों में नियमित तौर से हर माह मिलने वाले राशन के अतिरिक्त मुफ्त अनाज योजना का भी लाभ मिलेगा। शनिवार से उन पीडीएस दुकानों में अनाज मिलना शुरू हो गया, जहां राज्य खाद्य निगम के गोदामों से अनाज पहुंचा दिया गया है। प्रदेश के खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने अनाज वितरण में सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन करने की बात कही। यदि किसी प्रकार की कहीं से शिकायत मिलेगी तो स्थानीय स्तर पर तैनात अफसर कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किए गये हैं।

उन्होंने बताया कि राशनकार्ड धारकों को जैसे हर माह अनाज मिलता है वो तो पूर्व से तय रियायती दर 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल मिलेगा ही, साथ ही प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम चावल भी मुफ्त मिलेगा, जबकि प्रत्येक परिवार को 1 किलोग्राम दाल दी जाएगी। यदि कोई दुकानदार ऐसा नहीं करता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और एसडीओ की अनुशंसा पर जिलाधिकारी की ओर से दोषी दुकानदार की दुकान का लाइसेंस रद कर दिया जाएगा।