बोले मुख्यमंत्री : सीट मसले पर अभी कोई हड़बड़ी नहीं, समय आने पर होगी बात
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक संवाद कार्यक्रम में कहा कि अभी राजग में सीट बंटवारे को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है। उन्होंने कहा कि समय आने दीजिए सब पता चल जाएगा।
पटना [राज्य ब्यूरो]। बिहार दौरे पर बारह जुलाई को पटना पहुंच रहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को स्वयं इस बात की पुष्टि की।
अमित शाह और नीतीश कुमार की इस मुलाकात को 2019 लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेय¨रग को शुरू होने वाली चर्चा के आगाज के रूप में देखा जा रहा है। लोकसंवाद कार्यक्रम के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं कहा। उन्होंने क्या प्रस्ताव आता है, उस पर चर्चा होगी।
अभी हड़बड़ी नहीं
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब सीट शेय¨रग के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज की तारीख में कोई हड़बड़ी नहीं है सीटों को लेकर। वक्त का इंतजार कीजिए। अभी यूं ही बात चल रही है। कोई आधार ही नहीं है, सब हवा में है।
क्षेत्रीय दल ही नहीं गैर मान्यता प्राप्त दलों की भूमिका
मुख्यमंत्री से लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों के महत्व पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ क्षेत्रीय दल ही नहीं गैर मान्यता प्राप्त दलों की भी भूमिका है।
समान आचार संहिता के लिए आपसी बातचीत जरूरी
समान आचार संहिता से जुड़े एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए आपसी बातचीत जरूरी है। यह विषय इतना आसान नहीं है। सभी से बात करनी होगी।
2024 तक भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ संभव नहीं
लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने से संबंधित उनके दल के प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिद्धांत रूप से हमारी इस विषय पर सहमति है। वैसे 2024 तक भी ऐसी कोई स्थिति नहीं बनने वाली। पर इसके लिए वातावरण बनाया जाना चाहिए। यह लोकतंत्र के हित में है। उनकी सोच यह भी है कि चुनाव के लिए स्टेट फंडिंग होनी चाहिए और राजनीतिक दलों के लिए यह सीमा लगाई जाए कि एक लिमिट तक ही वह जा सकेंगे।
शराबबंदी कानून में संशोधन प्रस्ताव पर ली जा रही विधिक राय
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पुन: यह कहा कि शराबबंदी के कानून में संशोधन का प्रस्ताव विधानमंडल के मानसून सत्र में ही आएगा। इस बारे में आए प्रस्ताव पर विधिक परामर्श लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संशोधन का विषय क्या होगा इस पर अभी कुछ कहना उचित नहीं पर कानून के दुरूपयोग के मुद्दों पर विशेष नजर है। कोशिश यह है कि यह कानून और बेहतर ढंग से काम करे।