बिहार में बाढ़ से 50 लाख लोग प्रभावित, तेजस्वी ने सरकार से हर परिवार को 15000 रुपये देने की मांग की

बाढ़ की स्थिति पर बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि प्रदेश के करीब 50 लाख लोग इस आपदा से प्रभावित हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह संवेदनहीन बनी हुई है।

उन्होंने आरोप लगाया कि जो गिनी-चुनी सामुदायिक रसोई (कम्युनिटी किचन) और राहत शिविर शुरू किए गए थे, उन्हें भी बजटीय कमी का हवाला देकर महज दो-चार दिनों में बंद कर दिया गया।

मोदी-शाह का दौरा कराने की हैसियत में नहीं हैं नितिन नवीन

राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को प्रेस-वार्ता कर कहा कि उनके पत्र लिखने के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बाढ़ से नुकसान का आकलन करने बिहार भेजा गया।

हालांकि, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी, वह सार्वजनिक नहीं हुई। इसी के साथ उन्होंने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के अस्तित्व पर कटाक्ष किया।

उन्होंने कहा कि वे बिहार से हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा नहीं करा सकते, जबकि बिहार बाढ़ के साथ सुखाड़ से भी जूझ रहा। किसानों के सामने आजीविका का संकट है। सामुदायिक रसोई और राहत शिविर दो-चार दिन में ही बंद कर दिए गए।

ऐसे में बाढ़ पीड़ित कहां जाएंगे! सरकार के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला हक है, लेकिन सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। राज्य के बजट की चार प्रतिशत राशि को आकस्मिक निधि के रूप में उपयोग करने का प्रविधान महागठबंधन सरकार ने किया था। वह राशि कहां गई?

दरअसल, जून में ही आकस्मिक निधि निकाल ली गई। पीएम केयर्स फंड से बिहार की सहायता क्यों नहीं की गई। आशीर्वाद का दीया जलाने में सौ करोड़ फूंक दिए गए और अब राहत कोष में एक-दो लाख वेतन देने का दिखावा हो रहा।

उससे तो दो-तीन करोड़ रुपये भी जमा नहीं होंगे। क्या 50 लाख पीड़ितों के लिए इतनी राशि पर्याप्त होगी? प्रेस-वार्ता में शक्ति सिंह यादव और एजाज अहमद भी उपस्थित रहे।

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