Good News: बिहार के विश्वविद्यालय शिक्षकों-कर्मियों को नवंबर से मिलेगा 7वां पुनरीक्षित वेतनमान
शिक्षा विभाग की सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में कई फैसले किए गए। इस संबंध में पूरी जानकारी के लिए पढ़ें यह खबर।
पटना [राज्य ब्यूरो]। बिहार के विश्वविद्यालयों (Universities) के शिक्षकों और कर्मचारियों को सातवें पुनरीक्षित वेतनमान (7th. Revised Pay Band) का लाभ इसी माह (नवम्बर) से मिलेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग (Department of Education) ने एक सप्ताह के भीतर राशि का ब्योरा उपलब्ध कराने का आदेश सभी विश्वविद्यालयों को दिया है, ताकि 20 नवम्बर तक नए वेतनमान की पूरी राशि जारी की जाए। इस संबंध में बुधवार को शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की।
आठ हजार शिक्षकों तथा 15 हजार कर्मियों को मिलेगा लाभ
शिक्षा विभाग द्वारा नवम्बर से नए वेतनमान का भुगतान किये जाने से सभी विश्वविद्यालयों में करीब आठ हजार शिक्षकों एवं 15 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 6 मार्च 2019 को राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सातवें वेतनमान के प्रभावी होने से वेतन में 15 से 18 फीसद की वृद्धि हुई है। हालांकि, सातवें वेतनमान को लागू करने में आठ माह की देरी हो चुकी है और अभी तक छठा वेतनमान ही शिक्षकों व कर्मियों को मिल रहा था। केवल पटना विश्वविद्यालय ने सातवें वेतनमान के तहत नवम्बर से शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया है।
जल्द होगी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति
शिक्षा विभाग की ओर से बैठक में कहा गया कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से सहायक प्राध्यापकों के खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र आरंभ होगी। इसके लिए विभाग द्वारा उन छह विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को एक सप्ताह के अंदर शिक्षकों की रिक्तियों का ब्योरा उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया, जिन्होंने कई बार निर्देश के बाद भी रिक्तियों की सूची नहीं सौंपी है। मगध विवि (बोधगया), एलएन मिश्र मिथिला विवि (दरभंगा), वीर कुंवर सिंह विवि (आरा), जयप्रकाश विवि (छपरा), पूर्णिया विवि और मुंगेर विवि ने अबतक विश्वविद्यालय सेवा आयोग को सहायक प्राध्यापकों के खाली पदों की सूची नहीं मुहैया करायी है।
अदालती मामलों व कन्या उत्थान योजना पर भी चर्चा
बैठक में सभी विश्वविद्यालयों में लोक अदालत से जुड़े मामलों के निष्पादन एवं कन्या उत्थान योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा भी की गई। बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी, उपनिदेशक अजीत कुमार, दीपक कुमार सिंह एवं राजेश कुमार सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।