सुधाकर सिंह की हिरासत पर बवाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की शिकायत; DM-SP पर आरोप

सुधाकर सिंह ने इस कार्रवाई को अपने संसदीय दायित्वों में बाधा बताते हुए विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाया है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और नवादा के जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक से जवाब तलब करने की मांग की है।

उन्होंने अपने पत्र में दावा किया है कि इसके बाद उन्हें नवादा में ही रखा गया। सांसद ने कहा कि संसद का सत्र चल रहा है और सदन की बैठकों में उपस्थित रहना उनका संसदीय दायित्व है।

उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को बताया कि 26 अक्टूबर की शाम पटना से नई दिल्ली जाने के लिए तेजस राजधानी एक्सप्रेस में उनका आरक्षण था। उनका आरोप है कि हिरासत का समय ऐसा था, जिससे संसद की कार्यवाही में शामिल होने की उनकी योजना प्रभावित हुई।

सुधाकर सिंह ने यह भी कहा कि हिरासत में लेने की परिस्थितियों और उसके कानूनी आधार को स्पष्ट किया जाना चाहिए। ये आरोप सांसद की ओर से लोकसभा अध्यक्ष को भेजे गए अभ्यावेदन में लगाए गए हैं।

मामले में पुलिस और जिला प्रशासन का पक्ष सामने आने के बाद ही कार्रवाई की परिस्थितियों की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

नियम 229 के तहत सूचना नहीं देने का दावा

सांसद ने लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 229 का हवाला देते हुए कहा है कि किसी सदस्य को गिरफ्तार या हिरासत में लेने की स्थिति में संबंधित प्राधिकारी को लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देनी होती है। उनके मुताबिक, उनकी जानकारी में नवादा के अधिकारियों ने इस संबंध में आवश्यक सूचना नहीं भेजी है।

उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से बिहार सरकार के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मंगाने का आग्रह किया है। इसमें हिरासत के कारण, इस्तेमाल किए गए कानूनी प्रावधान और हिरासत के स्थान की जानकारी मांगी गई है।

प्रतिशोध में कार्रवाई करने का भी लगाया आरोप

सुधाकर सिंह ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि वह बिहार पुलिस के कामकाज और किसानों से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं।

उन्होंने भारत भूषण तिवारी मुठभेड़ से संबंधित पटना हाई कोर्ट में लंबित CWJC संख्या 11789/2026 का भी उल्लेख किया है।

सांसद ने आशंका जताई है कि उन्हें हिरासत में लेने की कार्रवाई प्रतिशोधात्मक हो सकती है और इसका उद्देश्य उन्हें चुप कराना रहा हो। हालांकि, इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसे सांसद की ओर से लगाए गए आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

अब इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष की ओर से की जाने वाली कार्रवाई और नवादा जिला प्रशासन के जवाब पर नजर रहेगी।

फिलहाल, हिरासत की परिस्थितियों, उसके कानूनी आधार और संसद की कार्यवाही में शामिल होने से जुड़े आरोप सांसद के अभ्यावेदन पर आधारित हैं। प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद मामले के विभिन्न पहलुओं पर स्थिति अधिक स्पष्ट होगी।

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